नागपूरच्या विकासाला गती देणार -१
By admin | Updated: December 25, 2014 22:41 IST
नागपूरचा विकासाला गती देणार गृहबांधणी प्रकल्पाचे भूमिपूजन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन नागपूर : नागपूरसारख्या शहरात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) इंडियन इन्स्टट्यिूट मॅनेजमेंट यासारख्या संस्था येत आहे. मिहान प्रकल्पानेही आता वेग धरला असून नागपूरच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करून विकासाला गती देणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ...
नागपूरच्या विकासाला गती देणार -१
नागपूरचा विकासाला गती देणार गृहबांधणी प्रकल्पाचे भूमिपूजन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन नागपूर : नागपूरसारख्या शहरात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) इंडियन इन्स्टट्यिूट मॅनेजमेंट यासारख्या संस्था येत आहे. मिहान प्रकल्पानेही आता वेग धरला असून नागपूरच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करून विकासाला गती देणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मौजा वाठोडा शेषनगर येथे नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर गृहबांधणी प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी होते. यावेळी महापौर प्रवीण दटके, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, डॉ. मिलिंद माने, सुधाकर कोहळे, विकास कुंभारे, नासुप्रचे सभापती डॉ. हर्षदीप कांबळे, मनपा आयुक्त श्याम वर्धने, मनपा स्थायी समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र बोरकर, विश्वस्त डॉ. रवींद्र भोयर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, नागपूरकरांचे स्वप्न केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येईल. विकासाच्या दृष्टीने गतिशील आणि पारदर्शी निर्णय सरकारने घेतले आहे. आता उद्योग येणे शक्य होणार आहे. अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात आल्यामुळे उद्योग विस्ताराचे परवाने तात्काळ जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात येईल. नासुप्रने पहिल्या टप्प्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी १० हजार घरे बांधावीत. मागासवर्गीयांसह पोलीस व सफाई कामगारांच्या घरांसाठी सुद्धा वाढीव चटईक्षेत्र देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. लकडगंज येथील जागेवर पोलीस वसााहत निर्माण करता येईल. चांगली कामे व्हावीत यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येत आहे. चार्टर्ड आर्किटेक्टला प्लॅन मंजूर करण्याचे अधिकार देण्यात येईल. मात्र हे अधिकार देतांना चुकीचे काम केल्यास सहा महिन्याच्या शिक्षेची तरतूदसुद्धा करण्यात येईल. शहरातील अनधिकृत लेआऊटमधील लोकांची घरे नियमित झाली पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. झोपडपट्टीवासीयांना पट्टेवाटपाची योजना तयार केली असून झोपडपट्टीतील व्यक्तींना सुद्धा मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा आपला प्रयत्न राहणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.