लखनौ - लखनौ येथील हायकोर्टातील खंडपीठाने एका कौटुंबिक वादात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. जर पत्नी स्वत: चांगली कमाई करत असेल तर पतीकडून तिला पोटगी मिळू शकत नाही असं हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. लखनौ खंडपीठाने कौटुंबिक कोर्टाने दिलेला आदेश स्थगित केला आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला दरमहिना १५ हजार रूपये तिच्या उदरनिर्वाहासाठी द्यावेत असे पतीला आदेश दिले होते.
हे प्रकरण जोडप्यांमधील वादाचे आहे. त्यात पती सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असून महिन्याला १.७५ लाख कमावतो तर पत्नीही सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असून तिला ७३ हजार महिन्याला सॅलरी मिळते. इतकेच नाही तर पत्नीने बख्शी तलाव परिसरात ८० लाखाहून अधिक किंमतीचा फ्लॅट खरेदी केला आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात पतीने हायकोर्टात धाव घेतली होती. पत्नी सक्षम असून ती चांगली कमाई करत असेल तर तिला पोटगी मिळण्याचा अधिकार नाही असं पतीने म्हटलं होते. पतीकडून झालेला युक्तिवाद कोर्टाने योग्य ठरवत पत्नी दरमहा ७३ हजार कमावते, त्यामुळे ती स्वत: तिचा खर्च उचलू शकते असं हायकोर्टाने सांगितले.
त्याशिवाय हायकोर्टाने या प्रकरणात मुलांच्या अधिकाराला प्राधान्य दिले. पतीला अल्पवयीन मुलांचा सांभाळ करावा लागेल असं सांगत पतीला दरमहिना २५ हजार मुलांच्या देखभालीसाठी द्यावे लागतील असं कोर्टाने म्हटलं. न्या. सौरभ लवानिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ज्यात पत्नीला मिळणारी पोटगी आदेश रद्द केला परंतु मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी पतीला दिली. कोर्टाचा हा निर्णय भविष्यातील अशा कौटुंबिक वादात आधार म्हणून घेतला जाऊ शकतो.
दरम्यान, अलीकडेच सुप्रीम कोर्टात एका कौटुंबिक वादात १२ कोटींची पोटगी मागणाऱ्या पत्नीला न्यायाधीशांनी ठणकावले होते. पत्नीने फ्लॅट आणि बीएमडब्ल्यू कारसह अतिरिक्त १२ कोटी रुपयांची पोटगी पतीकडे मागितली होती. मात्र महिलेला एकतर फ्लॅट स्वीकारावा लागेल किंवा एकरकमी ४ कोटी रुपये घ्यावे लागतील. तुम्ही उच्चशिक्षित आहात, त्यामुळे चार कोटी रुपये घ्या आणि पुणे, हैदराबाद, बंगळुरूमध्ये चांगली नोकरी शोधा असं महिलेला कोर्टाने सांगत वाद मिटवला होता.