शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शरद पवारांना मोठा दिलासा! 'ट्रम्पेट' चिन्हाचं 'तुतारी' हे मराठी भाषांतर रद्द, निवडणूक आयोगाचा निर्णय
2
Maharashtra Election: "आम्ही फोडणार नाही, पण करेक्ट कार्यक्रम करणार"; सतेज पाटलांचा इशारा
3
देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती, मनसे महायुतीत येण्याचा सध्यातरी ‘स्कोप’ नाही
4
कसब्यात हिंदू महासंघाचा मनसे उमेदवाराला पाठिंबा; मतदारसंघात मतांचं गणित बदलणार?
5
जगभरात दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी, न्यूयॉर्कमधील एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिव्यांनी उजळून निघाली
6
सरवणकरांचं कौतुक, राज ठाकरे, बाळा नांदगावकरांवर टीका; ठाकरे गटाचे उमेदवार काय म्हणाले?
7
भाजपचे सर्वात ज्येष्ठ कार्यकर्ते भुलाई भाई यांचे निधन; वयाच्या 111 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
8
मराठीसाठी लढणाऱ्या पक्षाचे ६ नगरसेवक चोरताना महाराष्ट्रद्रोह नव्हता का?; मनसेचा थेट सवाल
9
मेगा लिलावाआधी प्रीतीच्या PBKS नं केली १०० कोटींपेक्षा अधिक बचत; कुणाच्या पर्समध्ये किती पैसा?
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'मनोज जरांगेंच्या रुपात भारताला गांधी, आंबेडकर, मौलाना आझाम मिळतील';सज्जाम नोमानी काय म्हणाले?
11
'आम्ही त्यांच्याविरोधात प्रचार करू', नवाब मलिकांच्या उमेदवारीवर आशिष शेलार स्पष्ट बोलले...
12
"विश्वासाने जबाबदारी, सत्ता दिली, पण त्यांच्याकडून दुर्दैवाने गैरफायदा घेतला गेला"
13
तिरुपती बालाजी मंदिरातील सर्व कर्मचारी हिंदू असावेत, नवनियुक्त TTD अध्यक्षांचे मोठे विधान
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेतील अपक्ष अर्ज मागे घेणार का? भाजपा नेते सम्राट महाडिक म्हणाले, ;माघारीचा निर्णय कार्यकर्त्यांशी..."
15
IPL मधील ४ कॅप्टन ज्यांना फ्रँचायझी संघानं दिला 'नारळ'
16
नव्या परिवर्तनाकडे चला..! मनोज जरांगे पाटलांचं मुस्लीम-मराठा-दलित समाजाला आवाहन
17
शरद पवार, काँग्रेसने उद्धव ठाकरेंना फसवले; बावनकुळेंनी करून दिली युतीच्या जागावाटपाची आठवण
18
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, कार समोरील वाहनाला धडकली; तीन जण जागीच ठार, तीन जखमी
19
IPL Retention List : अखेर घोषणा झाली! अनेकजण लिलावात; कोणी कोणाला केलं रिटेन? वाचा यादी, विराट मालामाल

जातनिहाय जनगणनेची माहिती का प्रसिद्ध केली? सुप्रीम कोर्टाचा बिहार सरकारला सवाल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 07, 2023 6:22 AM

नुकत्याच करण्यात आलेल्या जातनिहाय जनगणनेतील निष्कर्षांची माहिती का प्रसिद्ध केली, अशा सवाल सुप्रीम कोर्टाने बिहार सरकारला केला.

नवी दिल्ली : नुकत्याच करण्यात आलेल्या जातनिहाय जनगणनेतील निष्कर्षांची माहिती का प्रसिद्ध केली, अशा सवाल सुप्रीम कोर्टाने बिहार सरकारला केला. मात्र, या जनगणनेची पुढील माहिती प्रसिद्ध करण्यापासून त्या सरकारला रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच जनगणनेची माहिती खुली करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे का, हे तपासून पाहिले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने  सांगितले की, कोणत्याही राज्याला धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून प्रतिबंध करता येणार नाही. बिहारमधील जनगणनेसंदर्भातील पुढील प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी पाटणा हायकोर्टाने सरकारला अनुमती दिली होती. याविरोधातील याचिकांवर  सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संजीव खन्ना व न्या. एसएनव्ही भट्टी यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी येत्या जानेवारी होईल.

जातनिहाय जनगणनेची काही माहिती बिहार सरकारने स्थगिती मिळण्याची पूर्वकल्पना आल्यामुळे आधीच प्रसिद्ध केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने अमान्य केला आहे.

‘खासगीपणावर गदा आणलेली नाही’

जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश लोकांच्या खासगी आयुष्यावर गदा आणणारा आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकील अपराजिता सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

मात्र, बिहार सरकारने जनगणनेची जी माहिती प्रसिद्ध केली आहे, त्यात व्यक्तींच्या नावांचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे लोकांच्या खासगी आयुष्यावर गदा आल्याचा युक्तिवाद अयोग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

अटकाव करणे चुकीचे

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून न्यायालय राज्य सरकार किंवा केंद्राला रोखू शकत नाही, अशा प्रकारे कोणत्याही सरकारला अटकाव करणे हे चुकीचे आहे.