आदेशानंतरही आधारची सक्ती का ?- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे.

ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 21 - सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे. आधार कार्ड हे पर्यायी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा आदेश दिला असतानाच केंद्र सरकारनं तो सक्तीचा का केला, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. प्राप्तिकर परतावा भरण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचं केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं आधार कार्ड सक्तीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे. आधार कार्डला आम्ही पर्यायी पुरावा म्हणून मान्यता दिली असतानाच तुम्ही आधार कार्ड सक्तीचं कसे करू शकता, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला विचारला आहे. त्यानंतर अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सरकारकडून या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. रोहतगी म्हणाले, बनावट कंपन्यांचा निधी हस्तांतर करण्यासाठी पॅन कार्डचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जातोय. हे प्रकार रोखण्यासाठी आधार कार्डला अनिवार्य करणे हा एकमात्र पर्याय आमच्याकडे शिल्लक राहिला आहे. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारनं प्राप्तिकर परतावा, पॅन कार्डच्या अर्जासाठी आधार कार्ड सक्तीचं केलं होतं. त्यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनीही यावर स्पष्टीकरण दिलं होतं. बनावट पॅनकार्डच्या वापर रोखण्यासाठी पॅन कार्डसोबत आधार कार्ड जोडणं गरजेचं आहे, असंही जेटली म्हणाले होते. तत्पूर्वी 11 ऑगस्ट 2015ला सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड सक्तीचं करू शकत नाही, असा निर्णय दिला होता. नागरिकांना मिळणा-या कोणत्याही सुविधेसाठी आधार कार्ड सक्तीचं करू शकत नाही, हे केंद्रानं प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून लोकांना सांगावं, असंही सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीत म्हणाले होते. तत्पूर्वी कर परतावा भरताना नावातील पहिल्या अक्षरामुळे अनेकांना अडचणी येत होत्या. के. व्यंकटेश यांनाही त्यांच्या नावातील "के" या अक्षरामुळे कर परतावा भरताना समस्या निर्माण झाली होती, कारण त्यांचे पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड एकमेकांशी जुळत नाही. बँकेत काम करणा-या के. व्यंकटेश यांनी आपल्या अकाऊन्टंटला संपर्क साधल्यानंतर त्यांचा हा प्रकार उघडकीस आला होता.