नवी दिल्ली : आधार कार्ड देण्यासाठी नागरिकांचा सर्व वैयक्तिक बारीकसारीक तपशील (मेटा डेटा) गोळा करण्याची काय गरज? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी युनिक आयडेंटिफिकेशन आॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (युआयडीएआय)ला विचारला.आधारविषयीच्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, न्या. ए. के. सिक्री, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.युआयडीएआय व गुजरात सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना अॅड. राकेश व्दिवेदी यांनी सांगितले की, मेटा डेटा या संकल्पनेचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. त्यामुळेच आधारला विरोध केला जात आहे. युआयडीएआयकडून मर्यादित स्वरुपात नागरिकाची वैयक्तिक माहिती गोळा केला जाते.युआयडीएआचे नागरिकांच्या वैयक्तिक बारीकसारीक माहितीवर इतके नियंत्रण आहे की ते तिच्या आधारे नागरिकांवर पाळतही ठेवू शकतात असाही आरोप केला जातो.आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ अॅड. व्दिवेदी यांनी विदेशातील काही निवाड्यांचे दाखलेही दिले. खाजगीपणाच्या मुद्द्याबाबत काही वेळेस अपवाद करता येतो असेही ते म्हणाले. व्यक्ती या समुदायामध्ये राहतात. सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यांमुळे व्यक्तिचा विकास होत असतो. खाजगीपणा जपणे महत्त्वाचे असले तरी काही वेळा त्याबाबत अपवाद करण्यासाठी नियम बनविले जातात. नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीची चोरी होईल ही शक्यता गृहित धरुनही आधार कायदा रद्द करण्याची मागणी करणे योग्य ठरणार नाही. आधारशी संबंधित नियमांचा ज्यांनी भंग केला आहे त्या अॅक्सिस बँक व एअरटेलला युआयडीएआयने दंड ठोठावला आहे, अशी माहितीही अॅड. व्दिवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.