हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : केरळच्या राज्यपालपदी आरिफ मोहम्मद खान यांना नियुक्त करून नरेंद्र मोदी सरकार या महत्वाच्या राज्यात आपला विस्तार करू इच्छिते याचे संकेत मिळतात. गेल्या आठवड्यात सरकारने खान यांच्यासह पाच राज्यपालांची नियुक्ती केली. जम्मू आणि काश्मीरचे विद्यमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे कोणत्याही आणीबाणीच्या स्थितीला तोंड देऊ शकतात तशा भूमिकेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरिफ मोहम्मद खान यांची निवड केली आहे.
खान हे मूळात काँग्रेसमध्ये होते नंतर ते जनता दलात गेले. तेथून बीकेएस मग बहुजन समाज पक्ष आणि शेवटी २००२ मध्ये भाजपत स्थिरावले. खान यांनी भाजपचाही निरोप घेतला तरी ते बऱ्याच काळापासून मोठ्या राजकीय भूमिकेच्या शोधात होते. अशीच परिस्थिती सत्यपाल मलिक यांची होती. काश्मीरसारख्या मुस्लिम बहुसंख्येच्या राज्यात मोदी यांना राजकीय नेता हवा होता तेव्हा त्यांनी मलिक यांना निवडले.गेल्या काही काळापासून मोदी यांनी केरळवर लक्ष केंद्रीय केले आहे. उदा. मोदी यांनी ए. पी. अब्दुलकुट्टी यांना भाजपत सामावून घेण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. अब्दुलकुट्टी हे प्रमुख मुस्लिम नेते असून गुजरातमधील विकासाच्या मॉडेलची प्रशंसा केल्याबद्दल माकपमधून त्यांना काढून टाकले गेले. मग ते काँग्रेसमध्ये गेले. मोदींची त्यांनी तेथेही प्रशंसा केली म्हणून काँग्रेसने त्यांना निरोप दिला.भाजपमध्ये जाण्याची अब्दुलकुट्टी यांची बाह्यत: इच्छा नव्हती. परंतु, मोदी यांच्या आग्रहास्तव ते भाजपत आले.तलाकबंदी कायद्याला ठाम पाठिंबा
खान यांनी राजकीय पक्ष बदलले; परंतु, तिहेरी तलाक बंदी कायद्याला त्यांनी जो ठामपणे पाठिंबा दिला त्यावर कधी त्यांनी तडजोड केली नाही. एवढेच काय त्यांनी राजीव गांधी यांच्या सरकारमधून राजीनामाही दिला होता.मोदी यांनी खान यांच्यात धैर्य, संयम पाहिला आणि त्यांना संधी दिली. खान हे राज्यसभेत संधी मिळते ते बघत होते. परंतु, मोदी यांची नजर आता केरळवर असल्यामुळे खान यांना त्यांनी तेथे राज्यपाल म्हणून पाठवले. खान हे हाडाचे राजकीय नेते असून ते सक्रिय भूमिका बजावू शकतात.