लसीच नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केंद्र उभारलीच का?; न्यायालयानं दिल्ली सरकारला फटकारलं

Coronavirus Vaccine : दिल्लीत असलेल्या लसींच्या कमतरतेवरून उच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारला फटकारलं.

ठळक मुद्देदिल्लीत असलेल्या लसींच्या कमतरतेवरून उच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारला फटकारलं.लसींची कमतरता असताना मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केंद्र सुरू का केली? न्यायालयाचा सवाल.

देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे हाहाकार माजला होता. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करायचा असेल तर लसीकरण हाच पर्याय असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. देशात सध्या १८ वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण सुरू करण्यात आलं आहे. दरम्यान, लसींच्या कमतरतेवरून बुधवारी दिल्लीउच्च न्यायालयानंदिल्ली सरकारला फटकारलं. लोकांना ठरलेल्या वेळेत भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन या लसी उपलब्ध करून देता येत नसतील तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केंद्र का सुरू केली, असा सवाल न्यायालायानं केला. तसंच यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला नोटीस बजावत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती रेखा पल्ली  यांनी दिल्ली सरकारला एक नोटीस जारी केली य़आहे. तसंच ज्या नागरिकांनी कोवॅक्सिनचा पहिला डोस घेतला आहे त्यांना सहा आठवड्यांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी दुसऱा डोस उपलब्ध करून देऊ शकेल का? असा सवालही केला. दिल्ली उच्च न्यायालयानं अन्य दोन याचिकांसंबधी केंद्र सरकारलाही नोटीस जारी केली आहे. तसंच दिल्लीमध्ये कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या लसीचा दुसरा डोस उपलब्ध करून द्यावा असं स्पष्ट केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाकडूनही केंद्राला विचारणा?कोरोना परिस्थिती आणि लसीकरणासंदर्भात देशातील विविध न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकाला लसीचा किमान पहिला डोस कधीपर्यंत मिळेल, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्राला केली आहे. देशातील नागरिकांचे लसीकरण डिसेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल, असा विश्वास आयसीएमआरनं व्यक्त केला आहे. यासंदर्भातील माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. केंद्राने दिलेल्या उत्तरानंतर यासंदर्भात ८ जून रोजी सविस्तर भूमिका मांडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. मुंबई महापालिकेचं कोविड मॅनेजमेंटचं मॉडेल हे फारच प्रभावी सिद्ध झालं आहे. मुंबई महापालिकेनं खाजगी रूग्णालयांच्या साथीनं आता रहिवासी सोसायट्यांच्या आवारात जाऊन लसीकरण मोहिम सुरु केली आहे. ही निश्चितपणे स्वागतार्ह गोष्ट आहे, अशाच पद्धतीनं आता जे घरात अंथरूणाला खिळून आहेत. त्यांच्याजवळ जाऊन प्रशासनानं लसीकरण करायला हवं, असंही उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.