चंद्रशेखर बर्वे
नवी दिल्ली : मागील तीन वर्षांत तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त रक्कम खर्च केल्यानंतरही कुपोषित मुलांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याची बाब पुढे आली आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ४८% मुले कुपोषित तर महाराष्ट्रात कुपोषित मुलांची टक्केवारी ४७.७% एवढी आहे. कुपोषित मुलांच्या टक्केवारीत यूपी आणि महाराष्ट्रात फक्त ०.३ चे अंतर आहे. राज्यसभेचे खा. मुकुल वासनिक यांनी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीचा हवाला देत कुपोषित मुलांचा मुद्दा राज्यसभेत मांडला.
५ वर्षांपर्यंतची मुले अशक्त...
केंद्र आणि राज्यांतील सरकारने यांनी कुपोषणाच्या मुद्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भारतात पाच वर्षांपर्यंतची एक तृतीयांश मुले कमी वजनाची आणि दोन तृतीयांश मुले अशक्त असल्याचे सर्वेक्षणातून पुढे आले.
जागतिक बॅंकेने २०२१ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील ११ राज्यांत कुपोषणाचे प्रमाण अत्याधिक असल्याचे नमूद केले होते. यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.
मोहीम काय?
केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयानुसार, भारत सरकारने कुपोषणाच्या समूळ उच्चाटनासाठी २०१८ मध्ये 'ॲनिमिया मुक्त भारत' मोहीम सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 'पोषण-२' योजना राबविली जाते. १९ वर्षांपर्यंतची मुले, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांच्यातील अशक्तपणाचे प्रमाण दूर करण्यासाठी सकस आहार पुरविला जातो.
पाच वर्षांपर्यंतच्या ॲनिमिक मुलांची जिल्हानिहाय टक्केवारी
जळगाव ८५
बुलढाणा ७९
गोंदिया ७८
अकोला ७७.५
चंद्रपूर, गडचिरोली, नांदेड ७६.५
यवतमाळ ७५.२
परभणी ७५.४
अमरावती ७४
नागपूर ७०.५
कोल्हापूर ६६.४
छत्रपती संभाजीनगर ६४.५
पुणे ५८.७
भरभरून निधी तरीही...
nपोषण-२ योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला २०२१-२२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या तीन आर्थिक वर्षांत ५०५९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
nया योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ६० लाख २५ हजार ९६९ मुलांना (सहा वर्षांपर्यंतच्या) सकस आहार पुरविण्यात आला आहे.
nयानंतरही कुपोषित मुलांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
nदेशाची आर्थिक राजधानी म्हणजे मुंबई. देशाच्या जीडीपीत मोठी भर घालणारा शहर. मात्र, मुंबईतील ७२.८ आणि मुंबई उपनगरातील ६५.६ टक्के मुले ॲनिमियाने ग्रस्त असल्याचे समोर आले आहे.