जीएसटी कपातीचे अवघे तीनच दिवस उरले आहेत. अनेक दुकाने, शोरुमबाहेर मोठमोठे डिस्काऊंट जारी करण्यात आले आहेत. जीएसटी कपात होणार असल्याने त्यापूर्वीच स्टॉक क्लिअरन्स सेल सुरु झाले आहेत. शक्य तेवढा माल विकण्याचा प्रयत्न दुकानदार ते शोरुम, कंपन्या करत आहेत. अशातच केंद्र सरकारने जीएसटी कपातीनंतर आता एआरपी म्हणजेच अधिकाधिक विक्री किंमतीवर मोठा निर्णय घेतला आहे.
अनेक कंपन्यांनी आधीच उत्पादन करून उत्पादने पॅक केलेली आहेत. अनेकांनी आधीच पॅकिंगचे स्टीकर, पॅकिंगची पाकिटे छापून घेतलेली आहेत. तसेच दुकाने, शोरुम किंवा अन्य दालनांमध्ये जुना माल तसाच राहणार आहे. तो विक्री करताना ग्राहक आणि दुकानदार यांच्यात वाद होण्याची शक्यता आहे. कारण कमी झालेल्या दराने विक्री होतेय की जुन्या दरानेच पैसे उकळले जात आहेत, हे कळण्यास मार्ग राहणार नाही. यावर केंद्र सरकारने एक उपाय शोधला आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने गुरुवारी कंपन्यांसाठी पॅकेजिंग आणि किंमत नियम शिथिल केले आहेत. यानुसार २२ सप्टेंबरपूर्वी उत्पादित केलेल्या व न विकल्या गेलेल्या वस्तूंवर स्वेच्छेने सुधारित किंमतीचा वेगळा स्टीकर लावण्यास मुभा देण्यात आली आहे. परंतू, यासाठी जुनी किंमत झाकता किंवा खोडता येणार नाही, अशी अट आहे. म्हणजेच जुनी एमआरपी आणि नवीन एमआरपी दोन्ही किंमती त्या उत्पादनावर दिसणार आहेत. यामुळे त्या वस्तूवर कर कमी झाला, किंमती कमी केली गेली की नाही हे ग्राहकाला समजणार आहे.
री-स्टिकरिंग ऐच्छिक आहे, ती कंपन्यांवर बंधनकारक करण्यात आलेली नाही. ही सूट वैध मापन उत्पादन (पॅकेज्ड कमोडिटीज) नियम, २०११ च्या नियम ३३ अंतर्गत देण्यात आली आहे. यामुळे कंपन्यांना आता वर्तमानपत्रांमध्ये आधीची आणि नंतरची किंमत असे छापावे लागणार नाहीय.