पवन वर्मा ।इंडिया टीव्ही या वाहिनीचे चालक रजत शर्मा यांनी मला अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याविषयीची एक आठवण सांगितली होती. ती सगळ्यांनी जाणून घ्यावी अशीच आहे; म्हणून माझ्या मित्राचा हवाला घेऊन ती सांगतो. रजत सूत्रसंचालन करत असलेला ‘आपकी अदालत’ हा कार्यक्रम लोकप्रिय आहे. विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्तींना या कार्यक्रमात बोलावले जाते. रजत त्यांची चांगलीच उलटतपासणी करतात. पंतप्रधान असताना वाजपेयी यांनी या कार्यक्रमासाठी मुलाखत देण्याचे मान्य केले. संवाद उत्तम रंगला.. म्हणजे, रजत यांना तसे वाटले ! पण निघताना अटलजी म्हणाले, ‘मी तुमच्यावर नाराज आहे. माझ्याघरी येऊन मला भेटा!’
रजत यांना थोडी भीतीच वाटत होती.. आपण प्रश्न विचारताना जरा जास्तच आक्रमक झालो का? आपल्या बोलण्यातले काही तरी अटलजींना खटकले असावे का?- मग रजत यांनी रीतसर अटलजींची भेट मागितली, ती त्यांना मिळालीही. भेटल्यावर अटलजी नेहमीप्रमाणे प्रसन्न हसले आणि करड्या स्वरात म्हणाले, ‘आपने मुझे बहोत आसानीसे छोड दिया, तुमच्या कार्यक्रमात कठीण प्रश्न विचारलेच नाहीत, हे काही तुम्ही बरे केले नाही!’- या गोष्टीचे तात्पर्य सध्याचा सत्तारूढ पक्ष आणि माध्यमातील काहीना अगदी अचूक लागू पडते. माध्यमांशी अधिक खुला संवाद करू पाहणारे नेते, संभाषणाच्या ओघात उत्स्फूर्त, अडचणीचे प्रश्न आले तर त्यांची विश्वासार्हता गमावतात असे मला मुळीच वाटत नाही. खरे तर अशा रोखठोक संवादातून त्यांची विश्वासार्हता वाढते. माध्यमांनीही सत्तारूढ पक्षाच्या भूमिकेची री आंधळेपणाने ओढली नाही, तर त्यांची विश्वासार्हता कमी होण्याऐवजी उलट वाढतेच! भाजपचे माध्यम समन्वयक हे साधे सत्य समजून का घेत नाहीत? याचे मला नेहमी आश्चर्य वाटते. बीबीसीवर म्हणे एक नीतिवचन ऐकवले जाते. त्याचा भावार्थ असा : तुम्हाला तुमच्या मोठ्या असत्यावर पांघरूण घालायचे असेल तर तुमची छोटी सत्ये लपवू नका!
अनेक दुबळ्या वाहिन्या सतत सत्तारूढ पक्षाची तळी उचलून धरत आहेत. हे इतके सातत्याने घडते आहे, की या वाहिन्या जे सांगतात त्यावरचा लोकांचा विश्वासही उडू लागला आहे, हे भाजपला कळत कसे नाही? विरोधी मतप्रवाहात आपला मुद्दा पुढे नेण्याचे कौशल्य हुशार माध्यम व्यवस्थापनात असावे लागते. आरडाओरडा करून विरोधाचा सूर दडपणे ही तात्पुरती पळवाट असली, तरी त्यात दीर्घकालीन फायदा नसतो.दूरदर्शनवर कोणी विश्वास ठेवायचे नाही हे आधीच्या पिढीतील लोकांना आठवत असेल. ‘खरी बातमी’ हवी असेल तर लोक त्याकाळात बीबीसी लावायचे. पण दूरदर्शन सरकारी प्रसारण माध्यम; ते सरकारची री ओढण्याव्यतिरिक्त दुसरे काय करू शकणार होते? आपल्या बिनसरकारी माध्यमांनी स्वत:हून आपल्या पायात हा खोडा अडकवून का घ्यावा? खरे पाहाता सतत ‘स्वगत’ बोलत राहाण्याची सवय सोडून खुद्द पंतप्रधानांनी स्वतंत्र माध्यमांंना सामोरे जात लोकांशी खुला संवाद साधला तर तो त्यांच्याच पथ्यावर पडेल.‘सुदर्शन टीव्ही’च्या ‘बिनधास्त बोल’ कार्यक्रमाचे उदाहरण घ्या. सनदी परीक्षांमध्ये मुस्लीम उमेदवार अधिक संख्येने उत्तीर्ण होऊ लागले यात या वाहिनीला ‘जिहादी कट’ दिसला. वाहिनीच्या द्वेषपूर्ण, दुखावणाऱ्या, खोट्या निष्कर्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले ते योग्यच होते. विचारस्वातंत्र्य अमर्याद नाही तसेच एकतर्फीही नाही. लोकशाहीत सरकारच्या दृष्टिकोनाची तपासणी करणे, असहमती दर्शवणे, विरोधी मत नोंदवण्याला स्थान असलेच पाहिजे. प्रश्न उपस्थित करण्याचे, खुल्या चर्चेचे माध्यमे हे महत्त्वाचे साधन आहे.केवळ पक्षाची तळी उचलून धरणाºया माध्यमांनाच आश्रय, प्रोत्साहन देण्याकडे असलेला भाजपचा ओढा आता नेमका उलट परिणाम घडवू लागला आहे. हे धोरण आता भाजपच्याच अंगलट येऊ लागले आहे.सत्य सांगणाºयावरच लोकांचा विश्वास उरला नसेल तर त्याच्या सत्याच्याही चिंधड्या उडवल्या जातात. माध्यमे हाताळणाºयासाठी इतकी वाईट अवस्था दुसरी नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांनाही आपल्या सरकारची माध्यमांमध्ये उजळ प्रतिमा असावी, असेच वाटत असणार यात शंका नाही. सर्व नेते, सरकारे यांना तेच हवे असते. पण जे बोलले/सांगितले जात आहे, ते ‘विश्वासार्ह’ नसेल तर त्या ‘उजळ प्रतिमे’ला फारसा अर्थ नसतो हे वाजपेयी पक्के जाणून होते. म्हणून तर वाजपेयींना ‘अवघड प्रश्नां’ची अपेक्षा होती. भाजपने यातून धडा घेतला पाहिजे.(लेखक राजकीय विषयांचे विश्लेषक आहेत)