खासगी अधिकारात इंटरनेट माहिती हटविण्याचा समावेश आहे काय?

खासगीपणाच्या अधिकारात अप्रासंगिक माहिती इंटरनेटवरून हटविण्याचा समावेश आहे काय, अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि गुगलला केली आहे.

नवी दिल्ली : खासगीपणाच्या अधिकारात अप्रासंगिक माहिती इंटरनेटवरून हटविण्याचा समावेश आहे काय, अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि गुगलला केली आहे.न्या. मनमोहन यांनी एका अनिवासी भारतीयाच्या याचिकेवरून दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, गुगल, गुगल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ई-कानून सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडला उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. आपली पत्नी सामील असलेल्या परंतु आपण पक्षकार नसलेल्या एका फौजदारी प्रकरणातील संबंधित माहितीमधून आपल्याला वेगळे करण्यात यावे, अशी मागणी अर्जदाराने या याचिकेत केली आहे.माहितीत आपले नाव असल्याने त्याचा आपल्या रोजगाराच्या संधीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. कारण कंपन्या संभावित कर्मचाऱ्याबद्दल सहसा इंटरनेटवरच सर्च करीत असतात आणि इंटरनेटवर आपले नाव टाकताच एक फौजदारी प्रकरण पुढे येत असल्याने आपणही त्या प्रकरणात सामील आहोत, असा समज होऊ शकतो, असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे.‘गुगलसारखा डाटा नियंत्रक किंवा मध्यस्थांना अशाप्रकारची अप्रासंगिक माहिती हटविण्याची विनंती करण्यात आल्यास ती माहिती हटविणे आवश्यक आहे काय,’ असा प्रश्न या याचिकतून निर्माण झाला आहे. अर्जदाराने अ‍ॅड. रोहित मदन आणि अ‍ॅड. आकाश वाजपेयी यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली होती. आपले नाव इंटरनेटवर सर्च केल्यावर आपली पत्नी आणि तिच्या आईचा सहभाग असलेले फौजदारी प्रकरण समोर येते, असे अर्जदाराने म्हटले आहे. अर्जदाराने प्रतिवादी नंबर चारसोबत(ई-कानून) संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला आणि २५ जानेवारी २०१६ रोजी पत्र पाठवून उपर्निदिष्ट निकाल हटविण्याची विनंती केली. कारण हा निकाल प्रतिवादी नंबर चारच्या वेबसाईटवरून हटविण्यात यावा, अशी अर्जदाराची इच्छा असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.अर्जदाराने प्रतिवादी नंबर दोन आणि तीन (गुगल आणि गुगल इंडिया) यांच्याशीदेखील संपर्क साधला होता आणि सर्च परिणामाशी संबंधित युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) हटविण्यासाठी एक ई-मेलही पाठविला होता, असे या याचिकेत स्पष्ट केले आहे. (वृत्तसंस्था)