नवी दिल्ली - शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाबाबत कुठलाही निर्णय घाईगडबडीने होणार नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग या प्रकरणात सखोल चौकशी करून निर्णय घेतील अशी खात्री वाटते. त्यामुळे पुढे काय पाऊल उचलायची याचा विचार अद्याप केला नाही असं सांगत खासदार अनिल देसाई यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे. दुपारी २ वाजेपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे धनुष्यबाणाचं भवितव्य काय असेल याची उत्सुकता सगळ्यांना लागली आहे.
याबाबत अनिल देसाई म्हणाले की, शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला वेळेत कागदपत्रे सादर केली होती. हा विषय इतका गंभीर आहे. याकडे देशाचे लक्ष लागलं आहे. १९९० पासून शिवसेनेला धनुष्यबाण चिन्ह मिळालं. त्याचे नेतृत्व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे करत होते. आज उद्धव ठाकरे करतायेत. याबाबत वाद सुप्रीम कोर्टात आहे. आम्ही कागदपत्रे देऊनसुद्धा ती मिळाली नसल्याचा मेल आम्हाला पाठवण्यात आला होता. चिन्ह गोठवणे याला मोठी प्रक्रिया आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षात २ गट झाल्यास त्यांनी सादर केलेले दावे, कागदपत्रे, सखोल चौकशी केली असेल त्यानंतर निष्कर्षापर्यंत येऊ शकते. कुठलीही संधी न देता चिन्ह गोठवत असाल तर असं होण्याची शक्यता फार कमी आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग स्वायस्त संस्था आहे. या देशात लोकशाही आहे. त्यामुळे तातडीने निर्णय घेणार नाहीत असं त्यांनी सांगितले.
तसेच शिंदे गटाने जी कागदपत्रे सादर केली आहेत ती अपूर्ण आहेत असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. त्याची प्रत आम्हालाही मिळायला हवी. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला दुपारी २ पर्यंत वेळ दिली आहे. ३ ऑक्टोबरला पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. ३ ऑक्टोबरपर्यंत जे राजकीय पक्षाची स्थिती होती. याकडे निवडणूक आयोगाला लक्ष द्यावं लागेल असंही अनिल देसाईंनी म्हटलं.
आमच्याकडे शिंदे गटापेक्षा जास्त सदस्य आमच्याकडे १५ आमदार आहेत. १२ विधान परिषदेचे आमदार आहेत. शिंदे गटाच्या १२ खासदार, ४० आमदारांचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. १ लाख ६६ हजार पदाधिकारी असल्याचा दावा शिंदे गटाने केलाय मात्र त्या दुप्पट आमच्याकडे प्रतिज्ञापत्र आहेत. १९ जून २०२२ ला सदस्य अभियान सुरू झालं. आतापर्यंत १० लाखांहून अधिक सदस्य नोंदणी झाली आहे. त्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे तशी कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत असं अनिल देसाईंनी सांगितले.