लाेकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: घन व द्रव कचरा व्यवस्थापनात कसूर केल्यामुळे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (एनजीटी) ठोठावलेल्या दंडापोटी ३,५०० कोटी रुपये पश्चिम बंगाल सरकारने जमा केले आहे. यासंबंधीचा राज्य सरकारचा अहवाल एनजीटीने रेकॉर्डवर घेतला आहे.
प. बंगालच्या हलगर्जीपणामुळे पर्यावरणाला नुकसान झाल्यामुळे एनजीटीने १ सप्टेंबर रोजी हा दंड ठोठावला होता. दंडाचे ३,५०० कोटी रुपये राज्य सरकारने एका ‘रिंग-फेन्स्ड’ खात्यात जमा केले आहेत. तसेच त्यासंबंधीचा अहवाल एनजीटीला सादर केला आहे.
एनजीटीचे अध्यक्ष ए. के. गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने २१ डिसेंबर रोजी एक आदेश जारी करून राज्य सरकारच्या अहवालास रेकॉर्डवर घेतले. आधीच्या आदेशानुसार, पुढील कार्यवाही होत राहू शकेल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. एनजीटीच्या या पीठात न्या. सुधीर अग्रवाल यांचा न्यायिक सदस्य म्हणून तर ए. सेंथिल वेल यांचा तज्ज्ञ सदस्य म्हणून समावेश आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"