नवी दिल्ली : सीबीआयच्या संचालकांची केंद्रीय दक्षता आयोगाने दोन आठवड्यांत चौकशी करावी, हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश अतिशय सकारात्मक आहे. ज्या संस्थेच्या प्रमुखांवरच आरोप झाले, अशा सीबीआयची प्रतिष्ठा अबाधित राखणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकारने योग्य तीच भूमिका घेतली होती. केंद्र सरकार कोणत्याही व्यक्तीच्या बाजूचे किंवा विरोधात नाही, असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी सांगितले.जेटली म्हणाले की, अलीकडच्या काही घटनांमुळे सीबीआयची विश्वासार्हता धोक्यात आली होती. तिला धक्का लागू नये म्हणून सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. ज्यांच्यावर आरोप झाले आहेत आणि ज्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशाप्रकरणी त्यांच्याच हाती सीबीआयची सूत्रे असणे सरकारला योग्य वाटले नाही. केंद्रीय दक्षता आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसारच केंद्राने दोन्ही अधिकाºयांविरोधात कारवाई केली आहे. निष्पक्षपाती चौकशी होण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हे सकारात्मक पाऊल आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे केंद्राकडून स्वागत-जेटली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 27, 2018 04:10 IST