नवी दिल्ली, दि. 11 - उत्पन्नाहून अधिक संपत्ती जमवल्याच्या संशयामुळे लोकसभेचे 7 खासदार आणि जवळपास 98 आमदारांची चौकशी सुरू आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी)नं सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याची माहिती दिली आहे. गेल्या काही वर्षांत संशयित खासदार आणि आमदारांच्या संपत्तीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं आढळलं आहे. त्यामुळे त्यांची चौकशी सुरू आहे, असंही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी)नं न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) उत्पन्नाहून अधिक संपत्ती जमवलेल्या लोकसभा खासदार आणि आमदारांची नावं सील बंद पाकिटात देणार आहे. प्राप्तिकर विभागानं सुरू केलेल्या चौकशीमुळे हे सर्व समोर आलं आहे. लोकसभेचे त्या 7 खासदारांसह 98 आमदारांच्या संपत्तीत चांगल्या प्रकारे वाढ नोंदवली गेली आहे. लोकसभेचे 26 खासदार, राज्यसभेचे 11 खासदार आणि 257 आमदारांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राकडे पाहिल्यास त्यांच्या संपत्तीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचा आरोप लखनऊमधील एनजीओ लोक प्रहरीनं केला होता. त्यानंतर प्राप्तिकर विभागानं चौकशी सुरू केली. सद्यस्थितीत लोकसभेचे 9, राज्यसभेचे 11 आणि इतर 42 आमदारांची संपत्ती जास्त आढळली आहे. त्यांचीही चौकशी प्रक्रिया सुरू करणार असल्याची माहिती सीबीडीटीनं न्यायालयात दिली आहे.प्राप्तिकर परतावा भरण्यासाठी 1 जुलैपासून आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आलं आहे, अशी माहिती गेल्या काही दिवसांपूर्वी सीबीडीटीनं दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारचा ह्यआधारह्णसक्तीचा निर्णय रद्द ठरवण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय थेट कर मंडळाकडून (सीबीडीटी) महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले होते. त्यानुसार प्राप्तिकर भरताना आधार कार्ड सादर करणे सक्तीचे असेल.तसेच 1 जुलैपासून नवीन पॅनकार्ड मिळवण्यासाठीही आधार कार्डची सक्ती केली आहे. तसेच 1 जुलै रोजी ज्यांना पॅनकार्ड आणि आधार क्रमांक मिळालेला असेल त्यांनी पॅनकार्ड व आधारकार्डाच्या जोडणीसाठी आयटी अधिकाऱ्यांकडे आपला आधार क्रमांक द्यावा. सध्या कोर्टाच्या निर्णयामुळे ज्यांच्याकडे आधारकार्ड नाही, त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. ज्यांना आधार कार्ड काढायचे नाही त्यांचे पॅनकार्ड तूर्तास तरी रद्द होणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.केंद्र सरकारने बोगस पॅन कार्डद्वारे होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आधार-पॅन जोडण्याचा कायदा अंमलात आणला होता. सरकारच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. आधार कार्ड ऐच्छिक असल्याची भूमिका घेणारं सरकार अचानक एवढा मोठा निर्णय कसं घेऊ शकतं, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं आधार-पॅन जोडणीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
देशभरातील 7 खासदार आणि 98 आमदारांची संपत्ती प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 11, 2017 13:18 IST