नवी दिल्ली - अयोध्येत राममंदिर उभारणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ५ ऑगस्ट भूमिपूजन होत आहे. या भूमीपूजनाच्या समारंभाचे निमंत्रण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आयोजकांनी दिलेले नाही. अर्थात अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही बोलाविण्यात आलेले नाही. मात्र, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा अपवाद आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार की नाही, हा प्रश्नच निकाली निघाला आहे. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची उपस्थितीच राज्यघटनेला धरुन नसल्याचा आरोप एआयएमआयएमचे प्रमुख खासदार असुदुद्दीन औवेसी यांनी केला आहे.
असुदुद्दीन औवेसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भूमीपूजन समारंभात सहभागी होणे हे पंतप्रधानपदाच्या संवैधानिक शपथेचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलंय. धर्मनिरपेक्षता हाच भारतीय संविधानाचा पाया आहे, असेही औवेसी म्हणाले. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान म्हणून अयोध्येतील सोहळ्याला जात आहेत, की वैयक्तिक हे त्यांनी स्पष्ट करावं, असा प्रश्नार्थक रोखही औवेसी यांनी बोलून दाखवला. आऊटलूक या वेबपोर्टला दिलेल्या मुलाखतीत औवेसी यांनी बाबरी मशिद आणि अयोध्येतील राम मंदिर भूमीपूजनसंदर्भात आपले मत व्यक्त केले.
बाबरी मस्जीद ही मशिद असून ती कायम राहणार, ही माझी श्रद्धा असून त्यापासून मी किंवा इतर कुणीही पळ काढू शकत नाही. 6 डिसेंबर 1992 रोजी मशिद पाडण्यात आली नाही, मी त्या निकालाचा विचार करत नाही. इतिहासात सन 1949 मध्ये काय घडलं हे पाहायला हवं. ज्यावेळी मशिदीत गुप्तपणे मुर्ती ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर, 1992 मध्ये मशिद पाडण्याची घटना घडली. जोपर्यंत मुस्लीम आणि न्याय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवणारे लोकं आहेत, तोपर्यंत आम्ही नव्या पिढीला सांगतच राहू की, आपली मस्जीद पाडलीय. आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला तरी, आम्ही आमच्या मार्गाने ते सांगणारचं, अशा शब्दात औवेसी यांनी बाबरी मस्जीद पाडल्याची घटना घडल्याचे सांगितले.