अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त कर लादला. यावेळी त्यांनी भारताने जर रशियाकडू तेल आयात केली तर दंडही लादणार असल्याचा इशारा दिली होता. या इशाऱ्याला भारतीय कंपन्यांनी केराची टोपली दाखवल्याचे दिसत आहे. ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादला. तरीही, भारतातील तेल शुद्धीकरण कंपन्यांवर याचा परिणाम झाला नाही. रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीबाबत या शुद्धीकरण कंपन्यांच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. खरेदी करण्याचा निर्णय पूर्णपणे आर्थिक आणि व्यावसायिक आधारावर घेतला जात असल्याचे उच्च अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही आठवड्यांपासून रशियाकडून तेल आयातीत घट झाली आहे, काही तज्ञ अमेरिकेला संदेश म्हणून पाहत होते. परंतु इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी यांनी स्पष्ट केले की ही घट प्रामुख्याने रशियन कच्च्या तेलावरील सवलतीत कपात झाल्यामुळे झाली आहे आणि कोणत्याही राजकीय दबावामुळे नाही, असंही स्पष्ट केले.
साहनी म्हणाले, "आम्हाला सरकारकडून कोणतेही निर्देश किंवा संकेत मिळालेले नाहीत. आम्ही आमचे कच्चे तेल केवळ आर्थिक पैलूंच्या आधारावर खरेदी करत आहोत. आयात वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न नाही." हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विकास कौशल यांनीही गेल्या आठवड्यात याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले, "आम्ही रशियन कच्चे तेल खरेदी करणे थांबवत नाही आहोत, जे काही आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे ते खरेदी केले जाईल."
२४ टक्क्यांपर्यंत वाटा घसरला
एप्रिल-जून तिमाहीत आयओसीच्या आयात बास्केटमध्ये रशियन तेलाचा वाटा सुमारे २४ टक्क्यांपर्यंत घसरला, गेल्या वर्षी याच कालावधीत सुमारे ३० टक्के होता. जरी सवलत वाढल्यास खरेदी वाढू शकते आणि ती कमी झाल्यास थोडीशी कमी होऊ शकते.
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या संचालक वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता यांनी सांगितले की, कोणतेही नवीन निर्बंध नसल्यास, कंपनीच्या आयात बास्केटमध्ये रशियन तेलाचा वाटा ३०-३५ टक्के राहील. गेल्या महिन्यात रशियन तेलावरील सवलत प्रति बॅरल फक्त १.५ डॉलर्सवर घसरली, यामुळे पश्चिम आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि अमेरिकेतून काही आयात करण्यात आली.