गेल्या काही महिन्यांपूर्वीपासून मध्य प्रदेशच्या भोपाळमधील ९० डिग्री पूल देशभरात चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला होता. हे प्रकरण आता थेट उच्च न्यायालयापर्यंत गेलं आहे. भोपाळच्या ऐशबाग परिसरात बांधण्यात आलेल्या या पुलाच्या तपासणीचा रिपोर्ट आता कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. या रिपोर्टमध्ये एका तज्ज्ञांने या पुलाबद्दल अजब खुलासा केला आहे. ऐशबागचा हा पूल ९० डिग्री नसून, ११९ डिग्रींचा असल्याचा दावा या तज्ज्ञाने केला आहे. या रिपोर्टनंतर आता हा पूल बांधणाऱ्या कंपनीला ब्लॅक लिस्ट करण्याच्या आपल्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला आहे.
भोपाळच्या या पुलाचा हा रिपोर्ट मौलाना आझाद आझाद नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या तज्ज्ञ प्राध्यापकांनी तयार केला आहे. हा रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला.
कंपनीला करण्यात आले होते ब्लॅक लिस्टेड
या पुलाबाबत वाद सुरू होताच तो बांधणाऱ्या कंपनीवर बंदी घालण्याचा निर्णय मध्यप्रदेश सरकारने घेतला होता. मात्र, आता या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला आहे. मात्र, कोर्टाने आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. सरकारच्या निर्णयानंतर पूल बांधणाऱ्या कंपनीने कोर्टाचे दार ठोठावले होते. यानंतर कोर्टाने तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवला होता.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयात दावा केला की, त्यांना २०२१-२२ मध्ये ऐशबागमध्ये उड्डाणपूल बांधण्याचे कंत्राट मिळाले होते. पूल बांधण्याचा आराखडा एका सरकारी संस्थेने जारी केला होत. काही कारणास्तव त्या पुलाचे काम झटपट १८ महिन्यांत पूर्ण करायचे होते. तज्ज्ञांनी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, सरकारने दिलेल्या अहवालात पुलाचा कोन ११९ डिग्री आहे, तर जागेवर मोजले असता, जवळपास समान भरला आहे.
पीडब्ल्यूडी मंत्र्‍यांनीही केलेले समर्थन
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री राकेश सिंह यांनी या ९० अंशाच्या पुलाचे समर्थन केले होते. त्यांनी म्हटले होते की ९० अंशाचा पूल असण्यात काहीही गैर नाही. असे पूल अनेक देशांमध्ये आहेत. जर जुन्या शहरात पूल किंवा रस्ता बांधायचा असेल, तर तिथे जागा नाही, म्हणून अशा प्रकारचा पूल बांधावा लागेल. ऐशबागमध्ये बांधलेला पूल ९० अंशांचा नाही तर ११८ अंशांचा आहे.
मग कंपनीवर कोणत्या आधारावर कारवाई करण्यात आली?
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की जेव्हा पूल बांधणाऱ्या कंपनीने सर्व नियमांचे पालन केले, तेव्हा त्यावर कोणत्या आधारावर कारवाई करण्यात आली? अधिकाऱ्यांवर कारवाई ९० अंशाच्या पुलामुळे नाही, तर रेल्वेशी समन्वयाच्या अभावामुळे करण्यात आली होते, असे उत्तर मंत्री राकेश सिंह यांनी दिले.