गांधीनगर : आता पंतप्रधान असलेले नरेंद्र मोदी आधी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी विधानसभेकडून मंजूर करून घेतलेल्या एका कायद्यास राज्यपालांनीही मंजुरी दिल्याने यापुढे गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराने मतदान करणो सक्तीचे ठरणार असून मतदान न करणो हा दंडनीय गुन्हा ठरणार आहे.
तत्कालीन मोदी सरकारने केलेल्या ‘गुजरात स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा विधेयका’स राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली यांनी मंजुरी दिली आहे. अशा प्रकारे मतदानाची सक्ती करणो हा नागरिकांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21ने दिलेल्या मूलभूत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग ठरेल, असे म्हणून आधीच्या राज्यपाल कमला बेनिवाल यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी न करता ते प्रलंबित ठेवले होते.
या कायद्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका व महापालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान न करणा:यावर दंडात्मक कारवाई करून त्यास शिक्षा होऊ शकेल.
हे विधेयक डिसेंबर 2009 मध्ये सर्वप्रथम गुजरात विधानसभेत मांडले गेले व काँग्रेसने विरोध करूनही ते बहुमताने मंजूर झाले होते. मात्र त्यावेळच्या राज्यपाल कमला बेनिवाल यांनी, ‘मतदारास मतदानाची सक्ती करणो हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भंग ठरतो’, असा शेरा मारून ते विधेयक परत पाठविले होते. त्यानंतर मोदी सरकारने ते विधेयक पुन्हा एकदा विधानसभेकडून मंजूर करून घेऊन राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविले होते.
- आता राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्याने मतदान न करणा:यांना दंडित करण्याची प्रक्रिया व दंडाचे स्वरूप याविषयीची नियमावली लवकरच अधिसूचित केली जाईल, असे राज्य सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिका:याने सांगितले.
- गुजरातमध्ये 2015 मध्ये पालिकांच्या व पंचायतींच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. तेव्हापासून हा नवा कायदा लागू होणे अपेक्षित आहे.
(वृत्तसंस्था)