चेन्नई : निवडणुकीवेळी राजकीय पक्षांनी दिलेली आश्वासन कशी पूर्ण करणार, त्यासाठी तुमच्याकडे काय नियोजन आहे, तरतूद काय आहे, याबाबत मतदारांना जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आमच्या विचाराधीन असल्याचे मत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले.
राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीवेळी जाहीरनाम्यामध्ये लोकप्रिय आश्वासनांची घोषणा केली जाते; परंतु ही आश्वासने कशी पूर्ण केली जाणार आहे, त्यासाठी किती निधी लागणार आहे, याबाबत फारसे कुणीही बोलत नाही; परंतु मतदारांना त्याबाबत माहिती घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासंबंधी एक खटला न्यायप्रविष्ट आहे. निवडणूक आयोगाकडून जाहीरनाम्यांमध्ये करण्यात येणाऱ्या आश्वासनांबाबत प्रारूप आराखडा तयार केला जात असल्याचेही राजीव कुमार यांनी सांगितले.
डिजिटल व्यवहारांवरही ठेवणार बारीक लक्षनिवडणूक काळात काळ्या पैशांचा वापर रोखण्यासाठी पोलिस तसेच निवडणूक यंत्रणेकडून रोख व्यवहारांकडे बारकाईने नजर ठेवली जाते. संशयास्पद व्यवहारांची चौकशीही केली जाते.
आगामी निवडणुकीवेळी डिजिटल माध्यमातून पैशांचे व्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेता संशयित डिजिटल व्यवहारांवरही लक्ष ठेवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला दिले आहेत.