राममंदिर उभारणीबाबत विश्व हिंदू परिषद आक्रमक पवित्र्यात

अयोध्येत राममंदिराच्या उभारणीबाबत विश्व हिंदू परिषदेने केंद्र आणि राज्य सरकारवर दबाव निर्माण करणारा आक्रमक पवित्रा धारण केला

सुरेश भटेवरा/ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 26 - अयोध्येत राममंदिराच्या उभारणीबाबत विश्व हिंदू परिषदेने केंद्र आणि राज्य सरकारवर दबाव निर्माण करणारा आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या प्रस्तावानंतर हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर येताच, केंद्र सरकारला विहिंपने जाणीव करून दिली आहे की पंतप्रधानपदी मोदी आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी योगी आदित्यनाथ असे राममंदिर उभारणीचे समर्थन करणारे दोन भक्कम नेते घटनात्मक पदावर विराजमान असताना मंदिर उभारणीच्या कार्यात अजिबात विलंब होता कामा नये, विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडियांचा हवाला देत विहिंपच्या सूत्रांनी परिषदेची ही भूमिका दिल्लीत सांगितली. रामजन्मभूमी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या भाजपाच्या १९८६ सालच्या पालमपूर ठरावाची आठवणही विहिंपने मोदी सरकारला करून दिली आहे. या ठरावानंतर भाजपाने प्रत्येक निवडणुकीत पक्षाच्या राष्ट्रीय व उत्तरप्रदेशच्या जाहीरनाम्यात अयोध्येत राममंदिर उभारणीचे वचन जनतेला दिले. इतकेच नव्हे तर रामजन्मभूमी आंदोलनाचे नेतृत्वही उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे गुरू महंत अवैद्यनाथ यांनीच सुरुवातीला केले.अयोध्येत राममंदिराच्या उभारणीचा प्रश्न उभय पक्षांनी चर्चेतून सोडवावा, असे आवाहन सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी केल्यानंतर त्यावर ठामपणे आपली भूमिका नमूद करताना विहिंपच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले की अयोध्येत घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करीतच मंदिराची उभारणी करण्याचा विहिंपचा इरादा आहे. त्यासाठी संसदेत आवश्यक कायदा मंजूर करवून घेण्याची जबाबदारी सर्वस्वी पंतप्रधान, संसदेची सभागृहे आणि लोकप्रतिनिधी अशा तीन घटकांवर अवलंबून आहे.रामनवमी यंदा ४ एप्रिल रोजी आहे. देशभर रामजन्मोत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा होतो. त्याचे निमित्त साधून अयोध्येत राममंदिराच्या त्वरित उभारणीच्या मागणीची जाणीव, सरकारला करून देण्यासाठी येत्या १ ते १६ एप्रिलदरम्यान विश्व हिंदू परिषदेने देशात ५ हजार ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. एकेकाळी सरदार पटेल, बाबू राजेंद्रप्रसाद आणि के.एम. मुन्शी यांच्या चर्चेतून गुजराथमध्ये सोमनाथ मंदिराची पुनर्निर्मिती ज्याप्रकारे झाली, त्याच धर्तीवर अयोध्येत राममंदिराची उभारणी व्हावी, हा विहिंपचा आग्रह आहे. त्यासाठी ३१ मे ते २ जूनपर्यंत उत्तराखंडात हरिद्वारला विहिंपने संतांची बैठक आयोजित केली आहे. राममंदिर उभारणीचा विषय धर्म संसदेने अनेक वर्षांपूर्वीच मंजूर केला आहे. त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे १९८६ साली भाजपाने रामजन्मीभूमी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय पालमपूर बैठकीत घेतला. म्हणूनच राम मंदिराच्या उभारणीचे प्रत्यक्ष काम जोपर्यंत सुरू होत नाही, धर्म संसद पुन्हा पुन्हा त्याच मुद्यावर चर्चा करणार नाही. पालमपूर प्रस्तावाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करवून घेण्याची जबाबदारी आता भाजपाची आहे. विहिंपतर्फे या मागणीची जाणीव मात्र दोन्ही सरकारांना सर्वस्तरांवर करून दिली जाणार आहे, असे या सूत्रांनी सांगितले.