Justice Yashwant Varma : दिल्लीउच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यानंतर आता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरातील जळालेल्या नोटांचा पहिला व्हिडीओ समोर आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात शनिवारी रात्री उशिरा मोठे पाऊल उचललं आहे. सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या खटल्याशी संबंधित कागदपत्रे अपलोड केली आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश आणि दिल्लीउच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्यातील पत्रव्यवहाराव्यतिरिक्त, त्यात न्यायमूर्ती वर्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पाठवलेल्या उत्तराचाही समावेश आहे.
दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातील जळालेल्या नोटांचा पहिला फोटो समोर आला आहे. फोटोंमध्ये जळलेल्या नोटा स्पष्ट दिसत आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी एवढी रोकड कुठून आली याची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा व्हिडीओ आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला आहे.
ज्या खोलीत आग लागली त्या खोलीत आग आटोक्यात आणल्यानंतर आतमध्ये ४-५ अर्ध्या जळालेल्या गोण्या सापडल्या ज्यामध्ये नोटा होत्या, असं या अहवालात म्हटलं आहे. दुसरीकडे, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सांगितले की त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने कधीही घराच्या स्टोअर रूममध्ये रोख रक्कम ठेवली नव्हती. कथित रोकड आपली नसल्याचे न्यायमूर्ती वर्मा यांनी म्हटलं.
१४ मार्चच्या रात्री न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्याला आग लागली होती. त्यावेळी ते शहराबाहेर होते. न्यायमूर्तींच्या स्वीय सहाय्यकाला अग्नीशमन दलाला बोलावले. यानंतर आग आटोक्यात आणण्यात आली. मात्र यावेळी पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांना बंगल्याच्या आत नोटांचा मोठा ढीग आढळला. यातील नोटा अर्ध्या जळून राख झाल्या होत्या. हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आणि त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं.
या प्रकरणी कारवाई करत सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनीनी तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची बैठक बोलावली ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या प्रकरणाची त्यांच्या स्तरावर चौकशी सुरू केली. तसेच यशवंत वर्मा यांच्याकडे सध्या कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवू नका, असे आदेशही सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिले आहेत.