केंद्रातील मोदी सरकारने ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युपीए सरकारच्या काळात २००५ मध्ये सुरू झालेली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मनरेगा आता इतिहासजमा होणार आहे. तिचे नाव बदलून केंद्र सरकार 'विकसित भारत-जी राम जी रोजगार आणि आजीविका अभियान (ग्रामीण) २०२५' ही नवी योजना आणली जाणार आहे.
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत या बदलाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, मनरेगामुळे गेली २० वर्षे ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची हमी मिळाली असली तरी, ग्रामीण भागातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे, मनरेगाच्या मूळ उद्दिष्टाला बळकट करून आता या योजनेला 'विकसित भारत २०४७' या राष्ट्रीय व्हिजनशी जोडणे आवश्यक झाले आहे. नवीन योजनेत केवळ रोजगार हमी न देता, सक्षमीकरण, विकास आणि सरकारी योजनांचा परिपूर्ण लाभ देण्यावर भर असेल, जेणेकरून एक समृद्ध ग्रामीण भारत उभा राहील. या योजनेद्वारे विकसित भारत नॅशनल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॅक यार केला जाईल.
काय आहे नवीन कायद्यात?
मनरेगा कायद्यानुसार ग्रामीण कुटुंबांना वर्षातून १०० दिवसांच्या वेतनासह रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळते. मात्र, नवीन 'VB-G RAM G' विधेयकात ही रोजगार हमी १०० दिवसांवरून वाढवून १२५ दिवसांची करण्याचा प्रस्ताव आहे. मनरेगा ऐवजी 'VB-G RAM G' हे नाव असणार आहे. सध्या मनरेगाच्या निधीत केंद्र आणि राज्यांचा सहभाग असतो. नव्या कायद्यात राज्यांवर या योजनेसाठी अधिक खर्च करण्याची जबाबदारी असेल, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील कामांचा विस्तार आणि गुणवत्ता वाढेल.
काँग्रेसचा आक्षेप
या बदलावर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी मनरेगा योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव का काढले जात आहे, असा थेट सवाल उपस्थित करत सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.
Web Summary : The Modi government plans to replace MGNREGA with 'Developed India-G Ram G,' increasing workdays to 125. States will bear more costs. Congress opposes removing Gandhi's name.
Web Summary : मोदी सरकार मनरेगा को 'विकसित भारत-जी राम जी' से बदलने की योजना बना रही है, कार्य दिवसों को 125 तक बढ़ाया जाएगा। राज्यों को अधिक खर्च वहन करना होगा। कांग्रेस ने गांधी का नाम हटाने का विरोध किया।