आता सार्वजनि संपत्तीचे नुकसान केल्यास खैर नाही! कारण विधी आयोग एक अशी शिफारस करण्याच्या तयारीत आहे, जिची अंमलबजावणी झाल्यास सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना जामीन मिळणेही अवघड होणार आहे. या कायद्यानंतर, अशा लोकांना केवळ या एका अटीवरच जामीन मिळू शकेल. ती म्हणजे, त्यांना त्यांनी केलेल्या नुकसाना एवढी रक्कम जमा करावी लागेल.
विधी आयोग, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यात बदल करण्याची शिफारस करत, सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानाच्या कृत्यात अडकलेल्यांसाठी जामिनासंदर्भात कडक तरतूदी सुचवू शकतो.
2015 पासून अडकलेला आहे प्रस्ताव -असे मानले जाते की, ज्या वक्तीकडून सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाले आहे, त्या व्यक्तीने, त्या नुकसाना एवढी रक्कम जमा केल्यास, इतरांना धाक बसेल आणि ते अशा कृत्यांत सहभागी होणार नाही. सरकारने 2015 मध्ये कायद्यात सुधारणेसाठी प्रस्ताव दिला होता. मात्र, यासंदर्भातील विधेयक आणले गेले नव्हते.
विधी आयोगाने उच्च न्यायालयाचे काही निर्देश आणि काही निर्णयांच्या पृष्ठभूमीवर, या विषयावर काम करण्यासही सुरुवात केली होती.