उत्तराखंड आज इतिहास रचणार आहे. समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यापूर्वी दुपारी १२.३० वाजता संपूर्ण राज्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे, हा कायदा राज्याबाहेर राहणाऱ्या उत्तराखंडच्या नागरिकांना सुद्धा लागू होणार आहे. आज राज्य सचिवालयात यूसीसी पोर्टलचे अनावरण करण्यात येणार आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्त्वाखाली या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, याआधी (२६ जानेवारी) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, यूसीसी धर्म, लिंग, जात किंवा समुदायाच्या आधारावर भेदभाव न करता सुसंवादी समाजाचा पाया रचणार आहे.
पुढे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह म्हणाले की, "आम्ही आमच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करत आहोत. जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे, हे याचे एक उदाहरण आहे. राज्य सरकारने आपले काम पूर्ण केले आहे आणि जानेवारी २०२५ पासून संपूर्ण राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे."
समान नागरी कायदा लागू करणारं पहिलं राज्यसमान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या गठित समितीने १८ ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर आता राज्यात आजपासून (२७ जानेवारी) हा कायदा लागू होत आहे.
विवाह आणि लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी अनिवार्यया कायद्यानुसार, विवाह आणि लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी आता अनिवार्य आहे. विवाहित दाम्पत्याला सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे, तर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना कायदा लागू झाल्यापासून नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल. तसेच, या कायद्यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बहुपत्नीत्व, हलाला आणि तिहेरी तलाक सारख्या प्रथांवर बंदी असणार आहे.