उत्तराखंडमधील पुष्कर सिंह धामी सरकारसमोर एक मोठा प्रशासकीय पेच उभा ठाकला आहे. राज्य सरकारने विधानसभेत मंजूर केलेली दोन अत्यंत महत्त्वाची विधेयके—'धर्मांतर विरोधी (सुधारणा) विधेयक २०२५' आणि 'समान नागरी संहिता (UCC) दुरुस्ती विधेयक' राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल गुरमीत सिंह यांनी तांत्रिक त्रुटींचे कारण देत पुन्हा सरकारकडे पाठवली आहेत.
राजभवन सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकांच्या मसुद्यात काही तांत्रिक आणि टायपिंगच्या चुका आढळल्या आहेत. विशेषतः धर्मांतर विरोधी विधेयकात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती, मात्र त्यातील कायदेशीर भाषेबाबत काही हरकती घेण्यात आल्या आहेत. राज्यपालांनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी सरकारला या त्रुटी सुधारून नवीन मसुदा सादर करण्यास सांगितले आहे. आजतकने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
धर्मांतर विरोधी कायद्यात काय होते बदल? धामी सरकारने या कायद्यात अत्यंत कडक शिक्षेची तरतूद केली होती. फसवणूक किंवा बळजबरीने धर्मांतर केल्यास दोषीला जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा आणि १० लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली होती.
आता पुढे काय? राज्य सरकारने आता हे विधेयक दुरुस्त करण्यासाठी दोन मार्ग निवडले आहेत. एकतर सरकार या त्रुटी सुधारून अध्यादेश काढू शकते किंवा आगामी विधानसभा अधिवेशनात ही विधेयके पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवू शकते. विरोधकांनी मात्र या प्रकरणावरून सरकारवर जोरदार टीका केली असून, घाईघाईत कायदे बनवल्यामुळे ही नामुष्की ओढवल्याचे म्हटले आहे.
Web Summary : Uttarakhand Governor returned the UCC amendment and anti-conversion bill citing technical errors. The government faces a setback, needing to revise and resubmit the drafts, potentially through an ordinance or in the next assembly session. Opposition criticizes the hasty lawmaking process.
Web Summary : उत्तराखंड के राज्यपाल ने तकनीकी त्रुटियों का हवाला देते हुए यूसीसी संशोधन और धर्मांतरण विरोधी विधेयक वापस कर दिया। सरकार को मसौदे को संशोधित और फिर से जमा करने की आवश्यकता है, संभावित रूप से एक अध्यादेश के माध्यम से या अगले विधानसभा सत्र में। विपक्ष ने जल्दबाजी में कानून बनाने की प्रक्रिया की आलोचना की।