एकीकडे महाराष्ट्रात परप्रांतियांच्या येणाऱ्या लोंढ्यांवर निर्बंध आणण्याची मागणी होत असतानाच तिकडे उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एक कठोर निर्णय घेतला आहे. सरकारने सक्त जमीन कायद्याला मान्यता दिली आहे. तसेच या कायद्याचा संशोधित मसुदा हा विधानसभेच्या अधिवेशनात सभागृहात मांडला जाणार आहे. त्यानंतर बाहेरील लोकांना उत्तराखंडमध्ये शेती आणि हॉर्टिकल्चरसाठी जमीन खरेदी करता येणार नाही. मागच्या दशकभरापासून उत्तराखंडमध्ये शेतजमीन वेगाने वेगळ्या वापरासाठी उपयोगात आणली जात होती. त्यानंतर असा कायदा तयार करण्याची मागणी सुरू झाली होती.
या नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार २०१८ मध्ये रावत सरकारने तयार केलेले सर्व भूमी कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये बाहेरील लोक शेती आणि बागायतीसाठी जमीन खरेदी करू शकणार नाही. हरिद्वार आणि उधमसिंह नगर जिल्ह्यांचा समावेश या कायद्यात करण्यात आलेला नाही. पर्वतीय परिसरातील जमिनींवर नव्या पद्धतीने चर्चा होईल. तसेच जिल्हा दंडाधिकारी जमीन खरेदीवर शिक्कामोर्तब करू शकणार नाही. तसेच डेटा सुव्यवस्थित उपलब्ध व्हावा यासाठी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार केलं जाईल. तसेच जर कुणी नियम मोडून जमीन खरेदी-विक्री केली तर सरकार ती जमीन आपल्या ताब्यात घेऊ शकेल.
स्वातंत्र्यानंतर उत्तर प्रदेशमधून विभाजन होऊन वेगळं राज्य बनेपर्यंत उत्तराखंडमध्ये जमीन खरेदीवर कुठलेही निर्बंध नव्हते. एवढंच नाही तर वेगळं राज्य तयार झाल्यानंतरही यावर कुणी आक्षेप घेतला नव्हता. त्यामुळे बाहेरील लोकांची या भागात वर्दळ वाढली आणि ते स्वस्तात जमीन खरेदी करून आपल्याला हवा तसा वापर करू लागले. त्यामुळे स्थानिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. राज्यात पर्यटन मोठ्या प्रमाणात असल्याने बाहेरील लोक फार्म हाऊस, हॉटेल आणि रिसॉर्ट बांधू लागले. त्यामुळे स्थानिकांना शेतीसाठी जमीन कमी पडू लागली. त्यामधूनच या कायद्याची मागणी होऊ लागली.