ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 5 - सोशल मीडिया वापरताना अनेक जण जबाबदारीचं भान विसरून मनात येईल ते आक्षेपार्ह शब्द वापरण्याची क्रेझ सुरू झाली आहे. अशाच युझर्सला लगाम लावण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टाने यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सोशल मीडियावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना जातिवाचक शब्द वापरल्यास संबंधित व्यक्तीवर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वयेच कारवाई होईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका खटल्यावर सुनावणी करताना हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.
एका महत्त्वाच्या खटल्यात सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केलं की, सोशल मीडियावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील कुणाही व्यक्तीबद्दल जातिवाचक शब्द वापरल्यास दोषींवर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये कारवाई केली जाईल. दिल्ली हायकोर्टाने फेसबुकशी संबंधित खटल्यात हे स्पष्ट केले असले, तरी व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटरसारख्या सर्वच सोशल मीडियाना हे लागू असेल.
दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती विपीन संघी यांनी सुनावणी दरम्यान फेसबुकचे उदाहर देत, "फेसबुकवर जेव्हा कुणी प्रायव्हसी सेटिंग ‘प्रायव्हेट’ न ठेवता, ‘पब्लिक’ करतो, त्यावेळी त्याच्या वॉलवर कुणीही लिहू शकतो. अगदी त्याच्या फ्रेण्ड लिस्टमध्ये नसलेले मित्रही. मात्र, सेटिंग ‘प्रायव्हेट’ केल्यानंतरी स्वत:च्या वॉलवर जातिवाचक शब्द वापरल्यासही शिक्षेस पात्र असेल." या निर्णयाने सोशल मीडियावर कुणाचाही अपमान होणार नसल्याच्या भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.
काही दिवसापूर्वी एका महिलेने कौटुंबिक वादातून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला. या महिलेच्या जावेनं तिच्या बद्दल सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. त्यामुळे तिने जावेला कोर्टात खेचले आणि ही वैयक्तिक अपमान करणारी पोस्ट नव्हती तर समुदायाला उद्देशून टाकलेली पोस्ट होती. ही जातीवाचक पोस्ट असल्यानं जावेवर अॅट्रॉसिटीनुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी या महिलेनं केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
त्यामुळे यापुढे सोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट टाकताना जरा जपून आणि विचार करूनच टाका.