नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) सीसॅट परीक्षेतील इंग्रजीच्या अडसरावरून सुरू वादावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने यूपीएससी मेरिट निकषातून इंग्रजी वगळण्याचे जाहीर केले तरी मंगळवारी या मुद्दय़ावरून संसदेत जोरदार गोंधळ झाला़ विरोधकांनी या मुद्दय़ावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून स्पष्टीकरण हवे आहे. हिंदी भाषक पट्टय़ातील विद्याथ्र्याचेही या निर्णयाने समाधान झालेले नाही. त्यांनी आता सीसॅट रद्दच करा, असा रेटा लावला आहे, तर संसदेत विरोधकांनी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) गठित करण्याची मागणी लावून धरली आहे.
राज्यसभेत या मुद्दय़ावर सर्व विरोधकांनी एकजूट दाखवत चर्चेची मागणी केली़ उपसभापतींनी विरोधकांना चर्चेसाठी आधी नोटीस देणो आवश्यक असल्याचे सांगितल़े यामुळे विरोधक आक्रमक झाले व त्यांनी जोरदार गोंधळ घातला़ काँग्रेस, सपा, बसपा, जदयू, बीजद, डावे आणि अन्य पक्षांनी सीसॅट रद्द करून पूर्व परीक्षेत अन्य भारतीय भाषांमध्ये प्रश्नांचे भाषांतर दिले जाण्याची मागणी केली़
यूपीएससीची पूर्वपरीक्षा 24 ऑगस्टला आह़े अधिक दिवस उरले नसल्याने या मुद्दय़ावर त्वरित निर्णय घ्या अन्यथा परीक्षा पुढे ढकला, अशी एकमुखी मागणी विरोधकांनी केली़
यावर भाजपा नेते मुख्तार अब्बास नकवी यांनी यूपीएससी
मुद्दय़ावर आंदोलन करणा:या विद्याथ्र्याच्या मागण्यांबाबत सरकार संवेदनशील असल्याचे सांगितल़े
ही समस्या आधीच्या सरकारने
निर्माण केली आहे आणि आमचे सरकार त्यावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे ते म्हणाल़े (लोकमत न्यूज नेटवर्क)