नवी दिल्ली : कोविड-१९ लॉकडाऊन शिथिल करण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतल्यानंतर देशातील बेरोजगारीचा दर कमी झाला असला तरी विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या बिहारसह १० राज्यांतील बेरोजगारीचा दर अजूनही दोन अंकी आहे. उत्तराखंडमध्ये सर्वाधिक बेरोजगारी असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने जारी केलेल्या सप्टेंबरमधील आकडेवारीनुसार, उत्तराखंडमध्ये बेरोजगारीचा दर तब्बल २२.३ टक्के आहे. हरियाणा आणि राजस्थानात बेरोजगारीचा दर अनुक्रमे १९.७ टक्के आणि १५.३ टक्के आहे. दोन अंकी बेरोजगारी दर असलेल्या इतर राज्यांत दिल्ली (१२.५ टक्के), हिमाचल प्रदेश (१२ टक्के), त्रिपुरा (१७.४ टक्के), गोवा (१५.४ टक्के) आणि जम्मू-काश्मीर (१६.२ टक्के) यांचा समावेश आहे.
विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या बिहारमध्ये बेरोजगारीचा दर ११.९ टक्के आहे. हा निवडणुकीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे. तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दलप्रणीत महाआघाडीने रोजगार हा मुद्दा आधीच आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात घेतला आहे. सत्तेवर आल्यास एक दशलक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन महाआघाडीने दिले आहे. जाणकारांनी सांगितले की, रोजगारात वाढ होत आहे. तथापि, अजून स्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगाराची स्थिती सामान्य झालेली नाही.
बेरोजगारीच्या दरात सुधारणापश्चिम बंगाल (९.३ टक्के) आणि पंजाब (९.६ टक्के) या राज्यांतील बेरोजगारीचा दर दोन अंकी होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. सप्टेंबरमध्ये बेरोजगारीचा राष्ट्रीय दर ६.६७ टक्के राहिला. एप्रिलमध्ये तो २३.५२ टक्के तर मेमध्ये २१.७३ टक्के होता. लॉकडाऊन शिथिल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर बेरोजगारीच्या दरात सुधारणा होत गेल्याचे दिसून आले आहे.