डॉ. खुशालचंद बाहेतीबंगळुरू :
कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार धार्मिक स्थळांवर लाउडस्पीकर आणि पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीमचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे, याची माहिती देण्यास कर्नाटक हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि पोलिसांना सांगितले आहे.
कर्नाटक हायकोर्टात ध्वनी प्रदूषणासंबंधी एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीत १६ धार्मिक स्थळांवर लाउडस्पीकर वापरण्यास कायमस्वरूपी परवानगी दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. कर्नाटक वक्फ बोर्डाने धार्मिक स्थळांवर लाउडस्पीकर लावण्यासाठी परिपत्रक जारी केल्याचा आणि या परिपत्रकाच्या आधारे मशिदींवर लाउडस्पीकर लावले आहेत. वक्फ बोर्ड लाउडस्पीकरच्या वापरासाठी परवानगी देण्यास सक्षम नाही, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
ध्वनी प्रदूषण नियम २००० च्या कलम ५ (३) अन्वये लाउडस्पीकर वापरण्याची परवानगी कायमस्वरूपी दिली जाऊ शकत नाही, असा दावाही करण्यात आला आहे. हायकोर्टाने सरकारी वकिलांकडून तथ्ये जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता कोणतेही समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. मशिदींच्या वकिलांनी या मुद्द्याला विरोध केला आणि लाउडस्पीकरच्या वापरासाठी रीतसर परवानगी घेतल्याचे सांगितले. लाउडस्पीकरमध्ये परवानगी असलेल्या मर्यादेपलीकडे आवाज जाऊ न देणारे खास उपकरण बसवलेले आहे.
रात्री १० ते सकाळी ६ यादरम्यान लाउडस्पीकरचा वापर केला जात नाही, असेही सांगितले. मात्र, परवानगी कायमस्वरूपी वापरासाठी मिळाली आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मशिदींतर्फे उपस्थित असलेल्या वकिलांनी दिले नाही.
न्यायालयाने काय दिले निर्देश ?० मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती सचिन शंकर मगदूम यांनी लाउडस्पीकरच्या वापरासाठी कायमस्वरूपी परवाना जारी केला आहे काय आणि कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार लाउडस्पीकर वापरण्याची परवानगी दिली आहे? याची माहिती देण्याचे निर्देश राज्य अधिकाऱ्यांना व पोलिसांना दिले. ० याशिवाय ध्वनी प्रदूषण नियमानुसार वापरावर निर्बंध घालण्यासाठी काय कारवाई केली जात आहे, हे सादर करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले.