नवी दिल्लीः भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकला २९ सप्टेंबरला दोन वर्षं पूर्ण होत आहेत. हा दिवस 'सर्जिकल स्ट्राइक डे' म्हणून साजरा करण्याचं पत्रक विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्व विद्यापीठांना पाठवल्यानं नवा वाद सुरू झाला आहे.
केंद्र सरकार जवानांच्या शौर्याचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी करून घेत असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. परंतु, सर्जिकल स्ट्राइक डे हा राजकारणाचा नव्हे, तर देशभक्तीचा विषय आहे, अशी भूमिका केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केली आहे.
१८ सप्टेंबर २०१६ रोजी नियंत्रण रेषेजवळच्या उरी इथल्या लष्करी तळावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. त्यात १७ जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्याचा बदला भारतीय लष्करानं २९ सप्टेंबरला घेतला होता. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये शिरून आपल्या वीर जवानांनी दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले होते आणि पाकिस्तानला हिसका दाखवला होता. स्वाभाविकच, लष्कराच्या पराक्रमाला देशानं सलाम केला होता. दुर्दैवानं, त्यावरून राजकारणही झालं होतं. काही नेत्यांनी सर्जिकल स्ट्राइकचे पुरावे मागितले होते आणि त्यावरून बरीच शाब्दिक चकमक उडाली होती.
आता, दोन वर्षांनंतर या सर्जिकल स्ट्राइकवरून नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. २९ सप्टेंबरला देशातील सर्व विद्यापीठांनी सर्जिकल स्ट्राइक डे साजरा करावा, अशी सूचना यूजीसीनं केल्यानं ही वादाची ठिणगी पडली. असा दिवस साजरा करण्याची गरज काय, हा तर सरकारचा राजकारण करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. हा भाजपाचा अजेंडा असल्यानं आम्ही हा दिवस साजरा करणार नाही, असं पश्चिम बंगालचे शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांनी निक्षून सांगितलं.
या टीकेनंतर प्रकाश जावडेकर यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट केली आहे. भारतीय जवानांच्या पराक्रमाला सलाम करण्याच्या दृष्टीने २९ सप्टेंबर हा दिवस सर्जिकल स्ट्राइक डे म्हणून साजरा करण्याची सूचना अनेक शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यामुळे आम्ही फक्त आवाहन केलं आहे, हे पत्रक बंधनकारक नाही. हा विषय राजकारणाचा नसून देशभक्तीचा आहे, असं त्यांनी नमूद केलं. अर्थात, त्यानंतरही हे वाक् युद्ध सुरूच आहे.