ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली , दि. 6 - मोदी सरकार नेहरू कालखंडात सुरू झालेली विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ही संस्था मोडीत काढण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यूजीसी बरोबरच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे (AICTE) अस्तित्व संपुष्टात आणण्यात येणार आहे. सध्या सुरु असलेल्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात अमुलाग्र आणि मोठा बदल करण्याची तयारी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केली आहे. UGC आणि AICTE ऐवजी उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक यंत्रणा आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्याऐवजी हायर एज्युकेशन एम्पॉवरमेंट रेग्युलेशन एजन्सी अर्थात हिरा (HEERA) हा नवा कायदा लागू करण्याबाबत विचार सरकार करत आहे. असे झाल्यास 61 वर्ष पूर्वीच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा शेवट होईल. HREEA च्या संदर्भातील निर्णय सरकारने मार्चमध्ये घेतला होता. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि नीती आयोगाने हा कायदा लागू करण्यासंबंधी तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी सरकारने एक समितीही स्थापन केली आहे. या समितीत नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव के. के. शर्मा यांच्यासह अन्य सदस्यांचा समावेश आहे. सध्या हे सदस्य हिराच्या ब्ल्यू प्रिंटवर काम करत आहेत.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, देशातील उच्च शिक्षणाच्या सर्वच शाखांच्या सर्वंकष नियमनाचे अधिकार या नव्या संस्थेस असतील. नियोजन मंडळाच्या ऐवजी स्थापन केलेल्या नीति आयोगाप्रमाणे या नव्या संस्थेवरही स्थायी सदस्य असतील आणि त्यावर राज्यांनाही प्रतिनिधित्व दिले जाईल. बनावट विद्यापीठे स्थापन करणाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यासह अन्य दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकारही या संस्थेस दिले जाऊ शकतील.