ऑनलाइन लोकमत
चंदीगड, दि. 5- आपल्या पसंतीच्या मुलाशी लग्न करणं प्रत्येक मुलीचं स्वप्न असतं. विशेष म्हणजे एखाद्या मुलीला जर परदेशात नोकरी करून सेटल असलेल्या मुलाचं स्थळ आलं तर त्या मुलीबरोबरच तिचं कुटुंबीयसुद्धा त्या स्थळाला होकार देतं. लग्न करून आपणही विदेशात सेटल व्हावं, असं बहुतांशी मुलींना वाटतं. पण बऱ्याचदा यामुळे मुलींना फसविल्याच्या घटनाही घडतात. हजारो मुलींना एनआरआय तरूणांनी फसविल्याचं चित्र पंजाबमध्ये बघायला मिळतं आहे. तेथे जवळपास 25 हजार नववधु त्यांचा एनआरआर नवऱा पुन्हा मायदेशी येइल, याची वाट पाहत आहेत. या मुलींशी एनआरआय तरूणांनी लग्न केलं त्यांना परदेशात घेऊन जाण्याची स्वप्न दाखविली पण लग्नानंतर परदेशात निघून गेलेले ते तरूण परत आलेच नाहीत. जे तरूण परत आले त्यांनी लग्न केलेल्या मुलीला संपर्कच केला नाही. अशा फसवणूक करणाऱ्या वरांच्या विरोधात पंजाबमध्ये 20 हजारपेक्षा जास्त प्रकरणं प्रलंबित आहेत.
पंजाब विश्वविद्यालयाच्या एका रिपोर्टनुसार, राज्यातील 25 हजार महिलांना त्यांचे एनआरआय पती सोडून निघून गेले आहेत. या मुद्द्यावर पंजाब विधानसभेत चर्चा होते तसंच लोकसभेतही हा मुद्दा उचलला गेला होता. पण तेथिल परिस्थिती अजूनही तशीच आहे. जे एनआरआय तरूण त्यांच्या बायकोला सोडून परदेशात पळून जातात अशांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई करणं कठीण असतं. सध्या असलेल्या कायद्यांमध्ये जास्त औपचारिकता असल्याने हे एनआरआय त्याचा फायदा घेऊन स्वतःचा बचाव करतात, असं रिपोर्टमध्ये म्हंटलं आहे.
माजी मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया अशा पीडित मुलींना नेहमी मीडियासमोर आणायचे. एनआरआय तरूणाशी लग्न केलेल्या मुलींना काही दिवसानंतर कठीण प्रसंगांचा सामना करावा लागतो, असं त्यांचं मत आहे. फसवणूक झालेल्या या मुलींसाठी सगळे सहानुभूती व्यक्त करतात पण त्यांच्या भविष्याचा विचार कधीही कोणासमोर नसतो. एनआऱआय मुलांशी लग्न करून फसवणूक झालेल्या मुलींच्या हक्कासाठी रामूवालिया यांनी आवाज उठवला होता.
केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी पंजाबमधील हे वास्तव पाहता आता पाऊलं उचलायला सुरूवात केली आहे. केंद्र सरकार एनआरआय तरूणांकडून फसवणूक झालेल्या महिलांची मदत करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणार आहे. मुलीशी लग्न करून तिला सोडून विदेशात पळून जाणाऱ्या मुलांना कोर्टाच्या आदेशाशिवाय एअरपोर्टवर लुकआउट नोटिस जारी केली जाइल, अशा समितीची स्थापना करण्याची विनंती केली जाणार आहे. अनिवासी भारतीय व्यक्तीशी लग्न केलेल्या महिलेला दोन पासपोर्ट देण्याशिवाय आर्थिक आणि कायदेशीर मदद देण्यावर विचार केला जातो आहे.
आणखी वाचा
हिंदू, मुस्लिम एकत्र राहणं अमान्य, दांपत्याला रुम देण्यास हॉटेलचा नकार
"इंदू सरकार" आधी आम्हाला दाखवा, काँग्रेसचं सेन्सॉर बोर्डाला पत्र
ड्रॅगनच्या समुद्रातील हालचालींवर "रुक्मिणी"ची नजर