सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) व्याख्या अधिक व्यापक करून ५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व २५० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या उद्योगांचाही ‘मध्यम उद्योगां’मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी घेतला.
या निर्णयाची माहिती देताना ‘एमएसएमई’ खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, ’आत्मनिर्भर भारत’योजनेखाली ‘एमएसएमई‘साठीचे पॅकेज जाहीर करताना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या तिन्ही प्रकारच्या उद्योगांच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याचे घोषित केले होते.
20 कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १०० कोटी रुपयांची उलाढाल, अशी मध्यम उद्योगांची व्याख्या करण्यात येईल, असे त्यावेळी त्यांनी सांगितले होते. (पान ६ वर) गडकरी म्हणाले की, सरकारने वाढविलेली मध्यम उद्योगांची व्याप्ती पुरेशी नाही व ती आणखी वाढविण्यात यावी, अशी विनंती करणारी अनेक निवेदने सरकारकडे आली. ती विचारात घेऊन आता ५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व २५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या उद्योगांचाही ‘मध्यम उद्योगा’त समावेश करण्याचे ठरविण्यात आले आहे
त्यांनी असेही सांगितले की, आधी करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार सुक्ष्म उद्योगांसाठी एक कोटी रुपयांची गुंतवणूक व पाच कोटी रुपयांची उलाढाल तसेच लघु उद्योगांसाठी १० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० कोटी रुपयांची उलाढाल यामर्यादा कायम ठेवण्यात आल्या असल्या तरी सुक्ष्म, लघ व मध्यम या उद्योगांनी देशााबहेर केलेली निर्यात उलाढाल ठरविताना विचारात घेऊ नये, असाही निर्णय घेण्यात आला.
‘एमएसएमई’ विकास कायदा सन २००६ मध्ये केल्यापासून या तिन्ही उद्योगांच्या व्याख्यांमध्ये १४ वर्षांनंतर प्रथमच हा ऐतिहासिक बदल करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.