लोकमत ऑनलाइन
कोलकाता, दि.16- गेले चार दिवस दार्जिलिंगमध्ये बिघडलेल्या परिस्थितीला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करा असे आदेश कोलकाता हायकोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला दिले आहेत. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने चालवलेल्या गोरखालॅंड आंदोलनामुळे दार्जिलिंगमधील जनजीवन ठप्प झाले आहे, या पार्श्वभूमीवर काळजीवाहू प्रभारी मुख्य न्यायाधीश निशिता म्हात्रे आणि न्यायाधीश टी. चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
एका याचिकेवर सूचना देताना न्यायाधीशांनी पश्चिम बंगाल सरकारला दार्जिलिंगमधील परिस्थितीवर दोन आठवड्यांमध्ये अहवाल देण्यास सांगितले. गोरखालॅंडच्या या मागणीमुळे सरकारी आणि खासगी मालमत्तेचे किती नुकसान झाले याचीही माहिती देण्यास न्यायालयाने यावेळेस सांगितले. याचिकाकर्ते रामप्रसाद सरकार यांनी या याचिकेत गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष बिमल गुरुंग, सरचिटणीस रोशन गिरी यांना प्रतिवादी केले आहे. 9 जूनपासून दार्जिलिंगमध्ये अशांतता पसरली आहे.
दार्जिलिंगपासून 50 किमी अंतरावरील मिरिक येथील ग्रामपंचायतीचे कार्यालयही आंदोलकांनी पेटवून दिले. या आंदोलनामुळे पर्यटन व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. हॉटेल, शाळा, विद्यालये त्याचप्रमाणे बॅंका, एटीएम केंद्रेही बंद झाली आहेत. गुरुवारी रात्री पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे जप्त केली असून सहा लोकांना अटकही केली आहे. आंदोलन सुरु झाल्यावर दार्जिलिंगमध्ये राहायचं असेल तर तुमच्या स्वतःच्या जबाबदारीवर राहा असा इशारा गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने पर्यटकांना दिला होता . गोरखा जनमुक्तीचे अध्यक्ष बिमल गुरुंग यांनी याबाबत बोलताना सांगितले होते, "इथली स्थिती अधिकाधिक वाईट होत चालली आहे, येथे काहीही घडू शकते. त्यामुळे पर्यटकांनी दार्जिलिंग सोडावे असे माझे सांगणे आहे, तरिही ते येथे राहणार असतील त्यांनी स्वतःच्याच जबाबदारीवर राहावे."