ट्रम्प यांच्या ट्रेड वॉरचं पुढचं टार्गेट भारत ?

ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर अमेरिका 12 देशांच्या पॅसिफिक पार्टनरशिपमधून बाहेर पडला

ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 13 - अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या व्यापार धोरणांपासून भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि व्हिएतनाम काहीसे बचावले असले तरी येत्या काळात त्या देशांवरही ट्रम्प यांची वक्रदृष्टी पडण्याची शक्यता आहे. अमेरिका या सर्व देशांशी व्यावसायिकरीत्या तोट्यात आहे. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर अमेरिका 12 देशांच्या पॅसिफिक पार्टनरशिपमधून बाहेर पडला. त्यानंतर त्यांनी जपान, चीन आणि साऊथ कोरियाच्या ट्रेड पॉलिसीवर हल्लाबोल केला होता. तसेच अमेरिका कराच्या सुधारित धोरणानुसार आयातीवर कर लावू शकतो. ट्रम्प यांच्या संरक्षणात्मक धोरणांवर अनेक देशांनी चिंता व्यक्त केली असून, ग्लोबल अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर त्याचा परिणाम होणार आहे. अमेरिका व्यापाराच्या दृष्टीनं तोट्यात असलेल्या देशांबाबत धोरणांमध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी ट्रम्प यांचे नॅशनल ट्रेड काऊन्सिलचे प्रमुख पीटर नैवारो आणि कॉमर्स सेक्रेटरी विलबर रॉस यांनी एक पेपर प्रसिद्धीस दिला होता. त्यात अमेरिका व्यावसायिकरीत्या तोट्यात असलेल्या देशांवर टीका करण्यात आली होती. आशियातील जवळपास सर्वच देश अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतात. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार  भारतासोबतच्या व्यापारात अमेरिका तोट्यात आहे. त्यामुळे ट्रम्प कधीही भारतासोबत असलेल्या व्यावसायिक धोरणांमध्ये बदल करू शकतात, अशी शक्यता एशियन ट्रेड सेंटरचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर डेबुरा एम्स यांनी सांगितलं आहे. (डोनाल्ड ट्रम्प काढणार प्रवेशबंदीचा नवा आदेश!)(ट्रम्पशाहीची भयकारी वाटचाल)भारत आणि अमेरिकेत डब्लूटीओच्या नियमांनुसार 2005च्या ट्रेड पॉलिसी फोरमच्या आधारावर व्यापार होतो. भारत आणि अमेरिकेचा व्यापार 2005मध्ये 29 बिलियन डॉलरहून वाढून 2015मध्ये 65 बिलियन डॉलरपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेला आयटी सर्व्हिस, टेक्सटाइल, किमती दगड निर्यात करतो. मात्र अमेरिकेचा भारतासोबतचा व्यापार तोट्यात आहे. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांच्या निशाण्यावर चीन हा देश आहे. ट्रम्प चीनवर कारवाई करत नसले तरी त्या देशावर त्यांची नजर आहे. त्यापार्श्वभूमीवर चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना इशारा दिला असून, ट्रेड पॉलिसी बदलल्यास दोन्ही देशांतील व्यापार प्रभावित होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.