नवी दिल्ली : तिहेरी तलाक हा फौजदारी गुन्हा ठरविणाऱ्या कायद्याला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर केंद्र सरकारने उत्तर सादर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एन.व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीसही जारी केली. तिहेरी तलाकबंदी कायद्याला आव्हान देणाºया काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात याआधीच करण्यात आल्या असून, त्यांच्यात एआयएमपीएलबीच्या याचिकेचाही समावेश करण्यात आला. तिहेरी तलाकबंदीच्या विरोधात विविध व्यक्ती, तसेच संस्थांनी केलेल्या सुमारे २० याचिकांवर अद्याप सुनावणी व्हायची आहे. एकाच विषयावर अनेक याचिका, जनहित याचिका दाखल करण्यात येत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सिरत उन-नबी अकॅडमीनेही अशीच याचिका दाखल केली असून, त्याबाबत त्यांच्या वकिलाला न्यायालयाने सांगितले की, एकाच विषयावर शंभर याचिका दाखल झाल्या, तर त्यांची पुढील शंभर वर्षे आम्ही सुनावणी घेत बसायची का? एकाच विषयावरील अनेक याचिका आम्ही ऐकणार नाही.
तिहेरी तलाकबंदी; याचिकेवर केंद्राचे उत्तर मागविले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 14, 2019 04:28 IST