नवी दिल्ली - अलाहाबाद हायकोर्टानं पॉक्सो प्रकरणी दिलेल्या निर्णयानं वादंग उठलं आहे. पीडितेच्या प्रायव्हेट पार्टला स्पर्श करणं आणि पायजम्याची नाडी खेचणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही असं त्यांच्या निर्णयात म्हटलं आहे. मात्र तरीही हे प्रकरण गंभीर लैंगिक शोषणाचं असल्याचं कोर्टाने सांगितले. गुन्ह्याची तयारी आणि प्रत्यक्षात गुन्हा यातील अंतर कोर्टाने नमूद केले. उत्तर प्रदेशातील कासगंज इथं २०२१ साली काही लोकांनी अल्पवयीन मुलीसोबत बळजबरी केली होती त्यावर कोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे.
न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिक्ष यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. एखाद्या घटनेत महिलेच्या प्रायव्हेट पार्टला स्पर्श करणे किंवा नाडा तोडत कपडे काढण्याचा प्रयत्न हे कृत्य बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचे आरोप लावण्यास पुरेसे नाही असे निरीक्षण नोंदवत अलाहाबाद हायकोर्टाने संबंधित दोन आरोपींवर पॉक्सो खटला चालवावा असे निर्देश दिले आहेत.
आरोपी पवन आणि आकाश या दोघांना या प्रकरणी कासगंज कोर्टाने बलात्कार आणि पॉस्को कलम १८ अंतर्गत समन्स बजावले होते. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर त्यावर कोर्टाने हे निर्देश दिलेत. आरोपींविरुद्धच्या तक्रारीची गंभीर दखल घ्यायलाच हवी. मात्र हे प्रकरण कलम ३५४ आणि ३५४ ब तरतुदीच्या पुढे जाणारे नाही. त्यामुळेच याच गुन्ह्याअंतर्गत आरोपींवर खटला चालवावा असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दखल घेण्याची मागणी
या प्रकरणी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी लैंगिक अत्याचाराच्या वादग्रस्त निकालाची स्वत:हून दखल घेण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. त्यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे सेक्रेटरी जनरल यांना कळवलं आहे. गोऱ्हे यांनी लेखी विनंती करत या निकालामुळे महिलांच्या सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांची चिंता व्यक्त केली. लैंगिक गुन्ह्याविरोधात कठोर कायद्याचा हेतू न्यायालयीन निर्णयांमध्ये प्रतिबिंबित व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियातही लोकांनी या निकालावर नाराजी व्यक्त केली आहे. हायकोर्टाचा हा निर्णय लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना सूट देण्याचा नवा मार्ग उघडला आहे का असा सवाल लोकांनी विचारला आहे. संसदेतही सर्व पक्षाच्या महिला खासदारांनी याचा जोरदार विरोध केला. योगी सरकार हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहे.
'त्या' निर्णयामुळे सुप्रीम कोर्टाने कोलकाता हायकोर्टाला फटकारलं होतं..
मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये सुप्रीम कोर्टाने POCSO अंतर्गत एका प्रकरणात कोलकाता हायकोर्टाला फटकारलं होते. सहमतीने लैंगिक संबंध बनवल्याच्या आरोपातून मुक्तता केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने टिप्पणी केली होती. पॉक्सो अधिनियम कलम ६, आयपीसी कलम ३७६ अंतर्गत गुन्हा आहे. आयपीसी कलम ३७५ मध्ये १८ वर्षाखालील युवतीसोबत सहमतीने किंवा विना सहमती शारीरिक संबंध ठेवणे बलात्कार आहे. हे पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा आहे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होते.