नवी दिल्ली - 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणात सीबीआय न्यायालायने दिलेल्या निकालाचे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी.चिंदबरम यांनी स्वागत केले आहे. या प्रकरणात झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप खोटे होते अशी प्रतिक्रिया चिंदबरम यांनी निकालानंतर व्यक्त केली. सरकारमध्ये सर्वोच्च पातळीवर भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपामध्ये अजिबात तथ्य नव्हते. हे आजच्या निकालाने सिद्ध झाले असे चिंदबरम म्हणाले.
संपूर्ण देशाला हादरवणा-या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, डीएमके नेत्या व खासदार कनिमोळी यांच्यासह सर्व आरोपींना न्यायालयाने दोषमुक्त केले. 2 जी स्पेक्ट्रम व्यवहारावर कॅगने आपल्या अहवालातून ताशेरे ओढल्यानंतर 2010 साली हा संपूर्ण घोटाळा उघडकीस आला होता.
पारदर्शक निविद प्रक्रियेशिवाय ए. राजा यांच्या दूरसंचार मंत्रालयाने 2 जी स्पेक्ट्रमच्या 122 परवान्यांचे वाटप केले होते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे 1.76 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. 2 फेब्रुवारी 2012 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व परवाने रद्द केले होते.
कोण-कोण होते आरोप?सीबीआयाकडून दाखल करण्यात आलेल्या पहिल्या खटल्यात ए. राजा, कनिमोळी यांच्याव्यतिरिक्त माजी दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा यांचे खासगी सचिव आर के चंदोलिया, शाहिद उस्मान बलवा आणि विनोद गोयनका, यूनीटेक लिमिटेड एमडी संजय चंद्रा आणि अनिल धीरूभाई अंबानी समूहतील तीन कार्यकारी अधिकारी गौतम दोशी, सुरेंद्र पिपारा आणि हरि नायर हे आरोपी होते.2011 मध्ये या घोटाळ्याची दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने ए राजा, कनिमोळी यांच्यासह १७ जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले होते. गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, बनावट कागदपत्र तयार करणे, सरकारी पदाचा गैरवापर करणे, लाच घेणे अशा विविध कलमांखाली त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले होते.
काय आहे नेमके प्रकरण?संपुआ सरकारच्या काळात झालेल्या या स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्यात देशाच्या तिजोरीचे १ लाख ७६ हजार कोटीचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले होते. तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपाने यामुळे सरकारविरोधात केवळ संसदेतच नव्हे तर सर्व देशात सरकारविरोधात आंदोलने आणि विरोध प्रदर्शन केले होते. द्रमुक पक्षाचीही या महाघोटाळ्यामुळे मोठी नाचक्की झाली होती.महालेखापरिक्षकांनी या घोटाळ्यात सरकारी तिजोरीचे १ लाख ७६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे तेव्हा स्पष्ट केले असले तरी सीबीआयने मात्र या घोटाळ्यात केवळ ३० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत बोलताना सीबीआयचे माजी संचालक ए. पी.सिंग म्हणाले, या घोटाळ्याचा तपास करताना आमच्यावर सर्व बाजूंनी आमच्यावर दबाव होता, तत्कालीन सरकारने या स्पेक्ट्रम वाटपात काहीच नुकसान झाले नाही ( झिरो लाँस) अशी भूमिका घेतली होती मात्र आमच्या गणनानुसार यात ३०, हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट केले. सीबीआयला पिंज-यातला पोपट म्हणणे योग्य नाही कारण याच काळात आम्ही इतर राजकीय नेत्यांवरील खटले व तपास यशस्वीरित्या पूर्ण केला होता.