नवी दिल्ली, दि. 11 - 15 वर्षींवरील अल्पवयीन पत्नीवर पतीने बलात्कार केला, तरी तो गुन्हा ठरणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. पती आणि पत्नीमध्ये शारिरीक संबंध प्रस्थापित होण्याचं वय वाढवण्यात यावं अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने भारत दंड विधायक 375 मधील अपवादाचा उल्लेख करत हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 15 वर्षांवरील अल्पवयीन पत्नीसोबत तिच्या पतीने शारीरिक संबंध ठेवले, तरी तो गुन्हा ठरणार नाही. लग्नसंस्थेच्या बचावासाठी हा अपवाद आवश्यक असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं आहे.
लग्नानंतर सहमतीने शारिरीक संबंध ठेवण्यासाठी वयाची अट 15 ते 17 पर्यंत करण्यात यावी अशी विनंती इंडिपेंडंट थॉट या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यामुळे बालविवाहाच्या नावाखाली फसवण्यात आलेल्या मुलांवर शारिरीक संबंधांच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या बलात्काराविरोधात न्याय मागण्यासाठी कोणताच मार्ग राहत नाही असं एनजीओने सांगितलं होतं.
केंद्र सरकारनेदेखील याचिकेला विरोध केला होता. भारतामध्ये बालविवाह एक वास्तव असून, त्याचं रक्षण होणं गरजेचं आहे असं केंद्र सरकारने सांगितलं होतं. मॅरिटल रेप किंवा विवाहाअंतर्गत बळजबरीने केलेला इंटरकोर्स (लैंगिक संबंध) हा वादाचा मुद्दा ठरत होता, मात्र तो कायद्याने बलात्कार ठरणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
कायद्यानुसार मुलींच्या लग्नासाठी 18 तर मुलांच्या लग्नासाठी 21 अशी वयाची अट ठेवण्यात आली आहे. मात्र आपल्या कायद्यात बालविवाह होऊनही पती आणि पत्नी म्हणून संबंध प्रस्थापित झाल्यास त्याला कायदेशीर मान्यता दिली जाते. विशेष म्हणजे सहमतीने शारिरीक संबंध ठेवण्यासाठीही वयाची 18 वर्ष पुर्ण असण्याचं बंधन आहे. पण जर मुलगी अल्पवयीन असेल तर तो बलात्कार समजला जातो. पण जेव्हा हीच गोष्ट लग्नाशी जोडले जाते, तेव्हा 15 वर्षाच्या पत्नीसोबत सेक्स करणं अपराध मानलं जात नाही.
सरकारी वकिल बीनू टमटा यांनी न्यायालयात सांगितलं होतं की, 'अल्पवयीन तरुणांचा सहभाग असला तरी विवाह संस्थेचं रक्षण केलं गेलं पाहिजे. असं केलं गेलं नाहीत तर मुलांवर चुकीचा प्रभाव पडेल. भारतात सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव लक्षात घेता कायदे बनवण्यात आले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची कोणतीच गरज नाही'. भारतात 2.3 कोटी अल्पवयीन पत्नी असून, त्यांच्या लग्नाचं संरक्षण कायद्याने केलं पाहिजे असंही सरकारील वकिल बोलले होते. न्यायालयाने गेल्या तीन वर्षात बालविवाहाअंतर्गत आलेल्या खटल्यांची तीन आठवड्यात माहिती देण्यास सांगितलं आहे.