Allahabad High Court Judge: 'हे बोलण्यात अजिबात संकोच नाही की, देश, हिंदुस्थानात राहणाऱ्या बहुसंख्याक लोकांच्या मर्जीने चालणार. कायदा आहे आणि कायदा साहजिकच बहुसंख्याकाच्या मतानुसार काम करतो", असे विधान इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी केले.
लाईव्ह लॉ वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे कुटुंब वा समाजाच्या दृष्टिकोणातून बघायला हवे. तेच स्वीकारलं जावं, जे बहुसंख्याकांच्या कल्याणासाठी आणि आनंदासाठी फायदेशीर आहे, असे ते म्हणाले.
प्रयागराजमध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. समान नागरी कायदा विषयावर बोलताना त्यांनी हे विधान केले. या कार्यक्रमाला न्यायमूर्ती दिनेश पाठक हेही उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती यादव शेखर कुमार यादव मुस्लीम समुदायाचा उल्लेख न करता म्हणाले, "अनेक पत्नी ठेवणे, तीन तलाक आणि हलाला सारख्या प्रथा अस्वीकार्य आहे. जर तुम्ही म्हणत असाल की, पर्सनल लॉ याला परवानगी देतो, तरी तो स्वीकारला जाणार नाही."
"महिला आपल्या शास्त्रात आणि वेदांमध्ये देवी समान मानले आहे, त्यामुळे आपण स्त्रियांचा अपमान करू शकत नाही. चार पत्नी ठेवणे, हलाला करणे किंवा तलाकच्या अधिकाराचा दावा करू शकत नाही. आम्हाला तीन तलाक देण्याचा आणि महिलांचे भरणपोषण करण्याचा अधिकार आहे, पण हा अधिकार चालणार नाही", असेही ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती यादव म्हणाले, "हिंदू धर्मात बाल विवाह आणि सती प्रथेसारखे सामाजिक दोष होते पण, राजाराम मोहन राय यांच्यासारख्या सुधारकांनी या प्रथा संपवण्यासाठी संघर्ष केला. आपल्या देशात आपल्याला शिकवलं जातं की, लहान पशु-पक्ष्यांना त्रास देऊ नका. अगदी मुंगीलाही मारू नका. त्यामुळेच आपण सहिष्णु आणि दयाळू आहोत."
न्यायमूर्ती यादव यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू होईल अशी आशा व्यक्त केली. "अयोध्येमध्ये राम मंदिर निर्माण होण्यास वेळ लागला, पण तो दिवस दूर नाही जेव्हा हे स्पष्ट होईल की एक देश आहे, तर एक कायदा आणि एक शिक्षा असायला हवी. जे लोक फसवतात वा आपला अजेंडा चालवण्याचा प्रयत्न करतात, ते जास्त काळ टिकणार नाही", असेही ते म्हणाले.