नवी दिल्ली- राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग 14 जून रोजी आठ राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेणार आहे. देशातील आठ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक घोषित करत कायदेशीर हक्क बहाल करा, अशा आशयाची मागणी करणारी जनहित याचिका भाजपानं केली होती. परंतु या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी देण्यास नकार दिला आहे. तसेच न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते की, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, याचिकाकर्त्याने त्यांच्याकडे हा विषय उपस्थित करावा, अशीही सूचना न्यायालयानं केली होती. परंतु आता राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग 14 जून रोजी यावर निर्णय घेणार आहे.या याचिकेत जम्मू-काश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर या आठ राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला जावा, अशी विनंती केली होती. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या या याचिकेत वरील राज्यांत हिंदू हे अल्पसंख्य आहेत. केंद्र सरकारने अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणासाठी 20 हजार शिष्यवृत्ती उपलब्ध केल्या आहेत.जम्मू-काश्मीरमध्ये मुस्लीम 68.30 टक्के असून, सरकारने 753 शिष्यवृत्यांपैकी 717 मुस्लीम विद्यार्थ्याना दिल्या आहेत, परंतु एकाही हिंदू विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. केंद्र सरकारने 1993मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी यांना भारतात अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला गेला आहे व 2014मध्ये या यादीत जैनांचाही समावेश केला गेला.कोणत्या राज्यात किती प्रमाणसन 2011मध्ये झालेल्या जनगणनेचा हवाला देऊन याचिकेत म्हटले होते की, 8 राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य आहेत. लक्षद्वीप 2.5 टक्के, मिझोराम 2.75, नागालँड 8.75, मेघालय 11.53, जम्मू व काश्मीर 28.44, अरुणाचल प्रदेश 29, मणिपूर 31.90 व पंजाब 38.40 टक्के, तर लक्षद्वीपमध्ये 96.20, जम्मू व काश्मीरमध्ये 68.30, आसाम 34.20, पश्चिम बंगाल 27.5, केरळ 26.60, उत्तर प्रदेश 19.30 आणि बिहार 18 टक्के मुस्लिमांची संख्या आहे.
या आठ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळणार ?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 25, 2018 12:52 IST