हरिष गुप्ता / नवी दिल्लीनोटाबंदीच्या निर्णयावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुलासा करण्यासाठी बोलावण्याच्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील लोक लेखा समितीच्या (पीएसी) योजनेला धक्का बसला. समितीचे अध्यक्ष व्ही. के. थॉमस यांनी केलेल्या विधानाला समितीच्या शुक्रवारी वादळी ठरलेल्या बैठकीत भाजपच्या खासदारांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, साक्ष देण्यासाठी मंत्र्यांना किंवा पंतप्रधानांना बोलावण्यास समितीचे नियम परवानगी देत नाही. पुरावे देण्यासाठी किंवा अंदाज किंवा लेखांच्या चौकशी संदर्भात विचारविनिमयासाठी मंत्र्यांना बोलावता येणार नाही. तथापि, समितीच्या अध्यक्षांना आवश्यकता वाटल्यास आणि त्यावर समितीमध्ये विचारविनिमय पूर्ण झाल्यावर मंत्र्यांशी अनौपचारिक चर्चा केली जाऊ शकते. बैठकीत भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे आणि अजय संचेती यांनी व्ही. के. थॉमस यांच्या विधानाला आक्षेप घेताच वादळ निर्माण झाले, असे समजते. समितीच्या सदस्यांना नियम ५५ अन्वये प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास मनाई असताना स्वत: अध्यक्ष मात्र त्याचे उल्लंघन करीत आहेत, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले. सदस्यांना प्रश्नावली देण्यात आली नाही. परंतु ती प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवली गेली, अशीही तक्रार करण्यात आली. मात्र प्रसारमाध्यमांपर्यंत ती गेली असेल तर त्याचा माझ्याशी काहीही संबंध नाही, असे थॉमस यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, समितीने मंत्र्यांना बोलावण्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तथापि, चर्चेनंतर ठरवण्यात आले की समिती आर्थिक धोरणाचा आढावा घेत असून चलनबंदी हा त्याचा छोटासा भाग आहे. त्यासाठी पंतप्रधानांना पाचारण करण्याचा विषय रद्द करणे योग्य ठरेल.
मोदींवर होणार नाही प्रश्नांची सरबत्ती
By admin | Updated: January 14, 2017 01:55 IST