नवी दिल्ली : सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा विचार करावा लागेल एवढे या इंधनाचे दर अद्याप वाढलेले नाहीत. त्यामुळे उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा तूर्तास कोणताही विचार नाही, असे केंद्रीय वित्त खात्याचे आर्थिक बाबींविषयक सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी सोमवारी सांगितले. एका मुलाखतीत गर्ग म्हणाले की, इंधनाच्या वर्गात मोडणाऱ्या स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) या एकाच वस्तूवर आता अनुदानलागू आहे. त्यामुळे ‘एलपीजी’च्या किंमती वाढण्याएवढे तेलाचे दर चढले तरच सरकारचे वित्तीय गणित बिघडू शकते.एलपीजी सोडले तर इतर कशावरही थेट अनुदान नाही. तेलाच्या किंमती एका विशिष्ठ पातळीच्या वर गेल्या तर अप्रत्यक्ष अनुदानावरही त्याचा भार पडू शकतो व तसे झाले तर सरकारला उत्पादन शुल्क कमी करणे यासारख्या उपायांचा विचार करावा लागू शकतो. मात्र सध्या तरी तेलाच्या दराने ती ठराविक पातळी गाठलेली नाही, असा दावा त्यांनी केला. गेल्या आठवड्यात पेट्रोल व डीझेलच्या किंंमतींनी ५५ महिन्यांचा उच्चांक गाठला.किमती वाढण्याचे कारण नाहीमात्र उत्पादन शुल्क कपातीचा विचार करावा लागण्यासाठी तेलाच्या किंमती नेमक्या कोणत्या पातळीपर्यंत पोहोचायला हव्यात, याचा कोणताही स्पष्ट संकेत न देता गर्ग म्हणालेकी, तेलाच्या किंमती त्या पातळीपर्यंत गेलेल्या नसल्याने उत्पादन शुल्ककमी करण्याचा काही कारणचनाही. मागणी आणि पुरवठा यादोन्ही बाजूंनी विचार केलातरी तेलाच्या किमती आणखी वाढतील, याचे मला तरी कोणतेही ठोस कारण दिसत नाही,असे ते म्हणाले.
करकपात करावी एवढे इंधनदर वाढलेले नाहीत! - सुभाष चंद्र गर्ग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 1, 2018 05:56 IST