नवी दिल्लीः नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून ईशान्येकडील राज्ये पेटलेली आहेत. त्याचं लोण आता दिल्लीपर्यंत येऊन पोहोचलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात दिल्लीतल्या जामिया मिलिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्ये आंदोलन केलं. त्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर आता ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून, मंगळवारी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडेंनी या हिंसाचाराचा निषेध नोंदवला आहे. सरन्यायाधीश एस. एस बोबडे म्हणाले, विद्यार्थी आहेत म्हणून हिंसक आंदोलनाचा त्यांना अधिकार नाही. विद्यार्थी असल्यानं ते कायदा-सुव्यवस्था हातात घेऊ शकत नाहीत. प्रकरण शांत झाल्यानंतर यावर निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भात आता काहीही टिपण्णी करण्याची योग्य वेळ नाही. हिंसाचार थांबल्यानंतर यावर चर्चा केली जाईल. तसेच ही हिंसा तात्काळ थांबली पाहिजे. दिल्ली पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था मजबूत केली पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी दिल्ली पोलिसांना दिला आहे.
विद्यार्थी आहेत म्हणून कायदा-सुव्यवस्था हातात घेऊ शकत नाहीत- शरद बोबडे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 16, 2019 12:54 IST