शहरं
Join us  
Trending Stories
1
त्रिभाषा सूत्र १०० टक्के आम्ही महाराष्ट्रात लागू करणारच; CM देवेंद्र फडणवीसांची ठाम भूमिका
2
उद्धवजी, तुम्हाला सत्तेत येण्याचा स्कोप; फडणवीस यांची ‘ऑफर’, विधानभवनात रंगली जोरदार टोलेबाजी
3
Viral Video : चोरी करायला जिममध्ये गेला, मिळाली अशी शिक्षा की आयुष्यभर लक्षात राहील!
4
Video: "जर मी मेले तर..." प्रसिद्ध अभिनेत्याचा ४ बायकांसोबत संसार; तिसरीला छळलं? Ex वाईफचा गंभीर आरोप
5
एक इंजिन फेल झाले, इंडिगोचे विमान मुंबईच्या दिशेने वळवले; दिल्ली-गोवा फ्लाईटचे आपत्कालीन लँडिंग
6
आजचे राशीभविष्य, १७ जुलै २०२५: आजचा दिवस अत्यंत लाभदायी, नोकरीत यश मिळेल
7
‘शार्क’शिवाय ‘सार्क’? अशक्य!
8
एअर इंडियाला इंधन नियंत्रण स्विचमध्ये कोणताही दोष आढळला नाही, बोईंग 787 विमानाची तपासणी पूर्ण
9
देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये १.७ कोटी शेतकरी आता होणार अधिक सक्षम 
10
आत्ता फक्त बिहार, नंतर तुमच्याही मानेवर तलवार! मतदार यादी व्हेरिफिकेशनचे वास्तव भयानकच...
11
राज्यातील पक्षांमध्ये तब्बल १६० ‘आघाडी’ अन् ४० ‘सेना’; राज्य निवडणूक आयोगाकडे ४२३ नोंदणीकृत पक्ष
12
बेपत्ता ६,३२४ महिला, बालकांचा महिनाभरात शोध; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधान परिषदेत माहिती
13
राज्य कामगार विमा योजनेत नोंदणी नसलेल्यांनी लक्ष द्या...
14
अकबर ‘सहिष्णू’ तर औरंगजेब ‘मंदिर पाडणारा...’; आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात एनसीईआरटीकडून उल्लेख
15
बंपर लॉटरी लागली! भारतात सापडले कच्चे तेल, छाेटे राज्य हाेणार मालामाल
16
इस्रायली उद्योजकापासून दोन मुली; पतीला न सांगता महिला गोव्यातून गेली गुहेत राहायला
17
अधिवेशन गाजणार? विरोधक करणार कोंडी; काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून मुद्द्यांची जुळवाजुळव सुरू
18
जुनी शस्त्रे वापरून भारताला आधुनिक युद्धे जिंकणे अवघड; सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांचे परखड मत
19
इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीत २१ पट वाढ; चार्जिंग स्टेशनही तीन वर्षांत ५ पट वाढले
20
रस्ते अपघातांच्या मुळाशी पोलिस का जात नाहीत? वाहनचालकच का ठरतात गुन्हेगार?

उद्योगांसाठी पालिकांच्या परवानगीची गरज नाही

By admin | Updated: September 7, 2015 23:27 IST

उद्योगांसाठी पालिकांच्या परवानगीची गरज नाही

उद्योगांसाठी पालिकांच्या परवानगीची गरज नाही
-मंत्रिमंडळाचा निर्णय :
मुंबई - औद्योगिक विकास क्षेत्रातील ज्या उद्योगांनी आपल्या उभारणीसाठी संबंधित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) अगोदरच परवानगी घेतलेली आहे, त्यांना संबंधित महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतीची पुन्हा परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. त्यात मुंबईचाही समावेश आहे.
मेक इन इंडिया कार्यक्र माच्या अनुषंगाने राज्यातही मेक इन महाराष्ट्र हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्र म राबविण्यात येत आहे. त्या दृष्टीने राज्यात गुंतवणूक वाढून औद्योगिक विकासाला चालना मिळावी यासाठी इझ ऑफ डुईंग बिझनेस धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. उद्योजकांना व्यवसाय सुरु करणे सुलभ व्हावे, या दृष्टीने परवानग्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे.
याच धोरणाचा एक भाग म्हणून उद्योगासाठी एका सक्षम प्राधिकरणाकडून परवागनी घेतलेली असल्यास त्यास पुन्हा दुसर्‍या प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी, लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (विशेष प्रतिनिधी)