हैदराबाद : ज्ञानवापी मशिदीचे व्हिडिओ सर्वेक्षण करण्याचा वाराणसीतील स्थानिक न्यायालयाने दिलेला आदेश हा प्रार्थनास्थळांसंदर्भातील १९९१च्या कायद्याचा भंग आहे. याआधी आम्ही बाबरी मशीद गमावली आहे. आणखी एक मशीद आम्हाला गमवायची नाही, अशी प्रतिक्रिया ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) या पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी व्यक्त केली.
ते म्हणाले की, बाबरी मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचाही वाराणसीतील न्यायालयाच्या आदेशाने भंग झाला आहे. या आदेशाविरोधात ऑल मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड व मशीद कमिटी सर्वोच्च न्यायालयात लढा देईल, असा मला विश्वास आहे. ज्ञानवापी मशिदीचे सध्याचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांविरोधात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने तत्काळ एफआयआर दाखल केला पाहिजे, अशीही मागणी त्यांनी केली.
न्यायाधीशांच्या सुरक्षेची चिंताज्ञानवापी मशिदीचे व्हिडिओ सर्वेक्षण करण्याचा आदेश देणारे वाराणसीतील स्थानिक न्यायालयाचे न्यायाधीश रविकुमार दिवाकर यांच्या सुरक्षेबाबत त्यांच्या कुटुंबीयांना चिंता वाटत आहे. या न्यायाधीशांनी सांगितले की, ज्ञानवापी मशिदीचे प्रकरण हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र या प्रकरणामुळे सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मी व कुटुंबीय सुरक्षेच्या चिंतेने ग्रासलेले आहोत. काल मी आईशी बोललो. तिलाही खूप काळजी लागली आहे.