नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान (एसआयआर) कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास तेथील ही प्रक्रिया रद्द करण्यात येईल, मात्र देशाच्या अन्य भागात ही प्रक्रिया राबविण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. न्या. सूर्यकांत व न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने बिहारमधील एसआयआरच्या वैधतेबाबत अंतिम युक्तिवादासाठी ७ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे. बिहारच्या एसआयआरसंदर्भातील निकालाचा परिणाम देशव्यापी एसआयआर प्रक्रियेवर होणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून, ती एसआयआर प्रक्रिया राबविताना कायद्याचे पालन करत असल्याचे आम्ही गृहीत धरले आहे. मात्र, त्यात बेकायदेशीर गोष्टी आढळल्या तर बिहारमधील एसआयआर प्रक्रिया बाद केली जाईल.
तसेच आधार कार्डला १२ वा वैध दस्तऐवज मानण्याच्या ८ सप्टेंबरच्या आदेशाच्या पुनर्विचारासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे.
तीन हजार ऑनलाइन अर्ज दाखल
बिहारमधील मोहिमेत पॅरा-लीगल स्वयंसेवकांनी गेल्या दोन आठवड्यांत ३,००० हून अधिक ऑनलाइन अर्ज सादर केले. राजकीय पक्ष व स्वयंसेवी संस्था मतदारांना मदत करत नसल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. या स्वयंसेवकांनी ३,३११ दावा/हरकती/सुधारणा दाखल केल्या असून यापैकी १,०२७ प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे.