...तर मुख्य सचिवांना समन्स बजावू

हायकोर्टाची तंबी : मोटार अपघात लवादात न्यायाधीशांची कमतरता

नागपूर : मोटार अपघात दावा लवादातील न्यायाधीशांच्या कमतरतेविषयीच्या प्रकरणात ४ मार्चपर्यंत उत्तर सादर न केल्यास राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांसह इतर प्रतिवादींना समन्स बजावू, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे.
यासंदर्भात राजेश गजघाटे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. नागपूर येथे लवादाचे ८ अतिरिक्त न्यायपीठ स्थापन करण्यात यावे व दोन न्यायपीठांतील रिक्त जागा भरण्यात याव्यात, अशी त्यांची विनंती आहे. सध्या नागपुरात लवादाची ४ न्यायपीठे आहेत. न्यायालयाने याप्रकरणात २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली होती. तेव्हापासून प्रतिवादींनी अनेकदा वेळ घेऊनही उत्तर सादर केलेले नाही. यामुळे न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. याचिकेत राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, गृह विभागाचे सचिव, वित्त विभागाचे सचिव आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
अपघातात ठार झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना व गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तींना महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम-१९८९ अनुसार दावा दाखल केल्यानंतर ४५ दिवसांत तात्पुरती भरपाई, तर ६ महिन्यांत पूर्ण भरपाई मिळायला पाहिजे. परंतु, प्रलंबित दाव्यांची संख्या मोठी असल्यामुळे तात्पुरती भरपाई मिळायलाच २ ते ३ वर्षे लागतात. पूर्ण दावा ६ ते ७ वर्षांनंतर निकाली निघतो. परिणामी पीडितांना उपजीविका चालविणे कठीण जाते. पैसे नसल्याने बरेचदा जखमी व्यक्तीचा मृत्यू होतो. लवादात सध्या सुमारे ८००० दावे प्रलंबित आहेत. दरवर्षी १५०० वर नवीन दावे दाखल होतात. त्यातुलनेत दरवर्षी फार कमी दाव्यांवर अंतिम निर्णय होतो. लवादातील न्यायाधीशांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. न्यायाधीशांची संख्या १२ केल्यास ६ न्यायाधीश जुने दावे तर, ६ न्यायाधीश नवीन दावे निकाली काढतील. अशाप्रकारे पीडितांना वेळेत न्याय देता येईल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रिया गावंडे यांनी बाजू मांडली.